कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईतील बंद पडलेल्या 58 कापड गिरणींमध्ये (Mill) जवळपास पावणे दोन लाखांच्या आसपास कामगार कामाला होते. तत्कालीन राज्य सरकारने बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता मुंबई शहरात जागा उपलब्ध नसल्याने आणि साधारणतः 1 लाख गिरणी कामगारांची (त्यांच्या वारसांची) पात्रता निश्चित झाली असून त्यांना मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 300 चौ. फुटांची घरे (Homes) उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या घरांची 15 लाख रुपये इतकी किंमत आहे.
त्यामुळे ही किमत पाहाता 1 लाख घरे बांधण्यासाठी येणारा खर्च, त्यामधील गिरणी कामगारांचा (Mill Worker) हिस्सा प्रत्येक घरांमागे 9.50 लाख रुपये आणि शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान 5.50 लाख रुपये विचारात घेऊन गृहनिर्माण विभागांतर्गत मंत्रालय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय व्यवस्थापन यंत्रणेस महाराष्ट्र निवारा निधीतून 1500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.