पतीने आईला वेळ आणि पैसा देणं घरगुती हिंसाचार नव्हे; मुंबई कोर्टाने महिलेला फटकारलं

पती आपल्या आईला वेळ आणि पैसा देत असेल तर तो घरगुती हिंसाचार म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही असं मुंबई सत्र न्यायालयाने म्हटलं आहे. महिलेने आपला पती आणि सासू-सासऱ्यांविरोधातील तक्रारीवर मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. कोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळून लावताना हा निष्कर्ष नोंदवला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी न्यायालय) आशिष अयाचित यांनी मंगळवारी दिलेल्या आदेशात असंही म्हटलं आहे की, प्रतिवादींवरील आरोप अस्पष्ट आणि संदिग्ध आहेत. तसंच अर्जदाराचा (महिला) कौटुंबिक हिंसाचार केला झाल्याचं सिद्ध करणारा कोणताच पुरावा नाही. 

मंत्रालयातील राज्य सचिवालयात सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या महिलेने संरक्षण, आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई मिळावी या मागणीसाठी घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत मॅजिस्ट्रेट कोर्टात तक्रार दाखल केली होती. पतीने आईचा मानसिक आजार लपवत आपल्याशी लग्न करून फसवणूक केल्याचा आरोप तिने केला आहे. तसंच आपले सासू-सासरे नोकरीला विरोध करत होते आणि छळ करत होते असाही आरोप तिने केला होता. पती आणि सासू वारंवार आपल्याशी वाद घालत असल्याचा तिचा दावा होता. 

महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, पती सप्टेंबर 1993 ते डिसेंबर 2004 दरम्यान कामानिमित्त परदेशात होता. पती जेव्हा कधी भारतात यायचा तेव्हा आपल्या आईला भेटायचा आणि 10 हजार रुपये द्यायचा. आपल्या आईच्या डोळ्यांच्या ऑपरेशनसाठीही त्याने पैसा खर्च केला होता असं महिलेचं म्हणणं आहे. सासरच्या इतर लोकांकडूनही आपला छळ होत असल्याचा महिलेचा आरोप आहे. तिच्या सासू-सासऱ्यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले होते. 

पत्नीने आपला कधीच पती म्हणून स्विकार केला नाही. तसंच माझ्याविरोधात नेहमी खोटे आरोप केले असा दावा पतीने केला आहे. तिच्या क्रूर वागण्यामुळे आपण कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता असंही त्याने सांगितलं. पत्नीने त्याच्या NRE (अनिवासी बाह्य) खात्यातून कोणतीही कल्पना न देता 21 लाख 68 हजार रुपये काढले आणि त्या पैशांमध्ये एक फ्लॅट खरेदी केल्याचा आरोपही त्याने केला.

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ट्रायल कोर्टाने तिला अंतरिम देखभालीसाठी 3 हजार रुपयांची रक्कम मंजूर केली होती. महिला आणि इतरांच्या पुराव्यांची नोंद केल्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली आणि कार्यवाही प्रलंबित असताना तिला दिलेले अंतरिम निर्देश आणि दिलासा रद्द केला होता. यानंतर महिलेने निर्णयाला आव्हान देत सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. 

पुरावे तपासल्यानंतर, सत्र न्यायालयाने प्रतिवादींवरील आरोप अस्पष्ट आणि संदिग्ध आहेत आणि महिलेचा कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध करण्यासारखं काहीही नाही असं सांगितलं.

"अर्जदार मंत्रालयात असिस्टंद पदावर कार्यरत असून, पगार घेत आहे याची नोंद घेतली गेली पाहिजे. सर्व पुराव्यांमधून स्पष्ट होत आहे की महिलेला पती आईला आर्थिक मदत करत असल्याचं दु;ख आहे. पण हे घरगुती हिंसाचार म्हणून ग्राह्य धरलं जाऊ शकत नाही," असं कोर्टाने सांगितलं.

संपर्ण पुराव्यांच्या बारीकपणे अभ्यास केला असता अर्जदार कौटुंबिक हिंसाचार झाला हे हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली आहे असंही न्यायाधीशांनी सांगितलं. घटस्फोटासाठी महिलेच्या पतीने नोटीस बजावल्यानंतरच ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलांना घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्यांतर्गत कोणत्याही सवलतीचा अधिकार नाही, असं त्यात नमूद करण्यात आलं. 

पुढे कोर्टाने सांगितलं की, महिलेची मुलगी अविवाहित आहे त्यामुळे देखभालीचा खर्च द्यावा हे मान्य केलं जाऊ शकत नाही. "मला वाटत नाही की अर्जदार मोठ्या मुलीसाठी पालनपोषण वसूल करण्याचा हक्कदार आहे," असं न्यायाधीश म्हणाले.