...म्हणून मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही- भुजबळ

मुंबई: भारतीय राज्यघटनेत ओबीसी हा शब्दच नाही. त्यांना शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजालाही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. 

भुजबळ यांनी गुरुवारी विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील केली पाहिजे. त्यासाठी संसदेत कायदा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा मराठा समाजाला विद्यमान मर्यादेतच आरक्षण द्यावे लागेल. एसईबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा अर्थ होतो. आपण त्यासाठी सोयीस्कररित्या ओबीसी हा शब्द वापरतो. एससी, एसटी, ओबीसी यांना आरक्षण दिल्यानंतर हलबा-कोष्टी गोवारी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आला तेव्हा त्यांना अतिरिक्त दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र, त्यावेळी ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे कारण पुढे करत अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगितले. यावर तोडगा म्हणून हलबा-कोष्टी, गोवारी समाजाला ओबीसींच्या १९ टक्के कोट्यातून दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे ओबीसींमधील ३५० जातींचे आरक्षण १७ टक्क्यांवर आले. 

आतादेखील ५० टक्क्यांची अट ग्राह्य धरल्यास मराठा समाजाला ओबीसींच्या १७ टक्के कोट्यातूनच आरक्षण द्यावे लागेल. त्यासाठी ओबीसींच्या आरक्षणात तडजोड करावी लागेल, असे भुजबळांनी सांगितले.

छगन भुजबळ यांच्या या आक्षेपाला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्यासंदर्भात संसदेत कायदा मंजूर होण्याची वाट पाहता येणार नाही. त्याऐवजी सध्या आपल्या हातात जे आहे, त्यासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.