'केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही' कांद्यावरील निर्यातशुल्काच्या वादात आता शरद पवारांची उडी

नाफेडकडून शेतकऱ्यांचा कांदा 2410 रूपये क्विंटलनं खरेदी, वाणिज्यमंत्री गोयलांच्या घोषणेनंतर खरेदीला सुरूवात करण्यात आली आहे. केंद्राच्या हस्तक्षेपासाठी राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पियुष गोयल यांची भेट घेतली. पण यानंतरही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे.

राजीव कासले | Updated: Aug 22, 2023, 02:39 PM IST
'केंद्र सरकारचा निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणारा नाही' कांद्यावरील निर्यातशुल्काच्या वादात आता शरद पवारांची उडी title=

Onion Issue : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठी घोषणा केली. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत (NAFED) 2 लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करणार आहे. 2410 रूपये प्रतिक्विंटल दराने ही कांदा खरेदी केली जाणार आहे. कांदा निर्यातशुल्क (Export Duty) लागू केल्यामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळलीय. मात्र आता केंद्राद्वारे तब्बल 2 लाख मेट्रीक टन कांदा (Onion) खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय. नाफेडमार्फत दिला गेलेला आत्तापर्यंतचा हा विक्रमी भाव असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. राज्यातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर इथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. निर्यातशुल्कामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज थेट जपानहून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांशी फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर हा तोडगा निघाला. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली. केंद्राने घेतलेला हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया धनंजय मुंडे यांनी दिलीय. 

शरद पवार यांची प्रतिक्रिया
कांद्यावरील निर्यातशुल्काच्या वादात आता शरद पवारांनी (Sharad Pawar) उडी घेतलीय. केंद्र सरकारनं कांद्याला चार हजार रुपयांचा भाव द्यावा अशी मागणी पवारांनी केलीय. 2410 रुपयांचा दर शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. यात त्यांचा उत्पादन खर्च निघणार नसल्याची भूमिका पवारांनी घेतलीय. कांद्यावरील निर्यातशुल्क कमी करण्याची मागणीही पवारांनी केलीय. केंद्र सरकारनं निर्यात शुल्कावर 40% कर लादल्यानं नाशिकच्या सर्व बाजारसमित्यांमध्ये कांदा खरेदी बंद आहे. खरेदी बंद असल्यामुळे कांदा तीनशे रुपयांनी घसरलाय. कांद्याचा भाव 2000 ते 2400 च्या दरम्यान आलाय.. 

केंद्राच्या निर्णयावर टीका
कांदा निर्यात शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयावर आमदार बच्चू कडू यांनी सरकारवर सडकून टीका केलीय. हे सरकार नामर्द आहे, केवळ ग्राहकांचं हित जपण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतलाय असा घणाघात बच्चू कडूंनी केलाय.. केंद्राच्या घोषणेत काहीही अर्थ नाही, 40 टक्के निर्यातशुल्क रद्द करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केलीय. तर भाजपची मस्ती शेतकरीच उतरवतील असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलंय.

कांदा खरेदी बंद आंदोलन
नाशिक जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी बंद आंदोलन सुरू केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागानं आता सर्व व्यापाऱ्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केलीय. उद्यापर्यंत कांदा खरेदी केली नाही तर परवाने रद्द करण्याचा इशारा जिल्हा उपनिबंधन फय्याज मुलाणी यांनी दिलाय.

कांदा उत्वादक शेतकरी आक्रमक
निर्यात शुल्क निर्णयाविरोधात निफाड तालुक्यातल्या रूई गावात शेतकरी कमालीचे आक्रमक झालेत. आगामी निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकण्याचा ठराव संमत करण्याच निर्धार गावाने केलाय. शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेच्या वतीने कांदे ओतून रूई गावात आंदोलन करण्यात आलं. तर सलग दुसऱ्या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजारसमित्या बंद आहेत. कांदा निर्यात शुल्क निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक होत आंदोलन करतायत, व्यापा-यांनीही कांदा लिलाव मुदत काळासाठी बंद ठेवलेत. त्यामुळे लासलगावसह सर्व बाजारसमित्यांमध्ये शुकशुकाट दिसतोय. अहमदनगरच्या निघोजमध्ये शरद पवार गटाच्या कार्यकरर्त्यांनी आंदोलन केलंय..केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 % शुल्क लावलंय...त्याविरोधात आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत रस्ता रोको केलाय...