राज्य सरकारच्या कठोर नियमात आता आणखी काही बदल

मुंबई  : 'Break the Chain' : कोविड 19 संसर्ग (COVID-19) रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सुरु केलेल्या ब्रेक द चेन उपाययोजनेअंतर्गत  5 एप्रिल 2021 रोजी काढलेल्या कोरोना ( Coronavirus) निर्बंध आदेशाच्या संदर्भात स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कठोर नियमात आता आणखी काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार काही सूट देण्यात आली आहे.  सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी काही अटींसह सर्व प्रासंगिक सेवांसह सार्वजनिक वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

यामध्ये विमानतळावर आवश्यक त्या मालमत्तेची हाताळणी, तिकिटिंग इत्यादी अनुषंगिक सेवांचा समावेश आहे. तसेच परवानगी असलेल्या उत्पादनांच्या  मॅन्युफॅक्चरिंग प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अनुषंगिक कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तसेच तयार झालेले उत्पादन पाठविण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, कार्यालयीन प्रक्रियेला सुद्धा परवानगीचा समावेश यामध्ये आहे.

500 पेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या उद्योगांनी आपल्या कामगारांसाठी सर्व सुविधायुक्त क्वारनटाईन सेंटर उभारावे. ज्या उद्योगांनी अशी सुविधा आपल्या कॅम्पस बाहेर केली असेल त्यांनी संक्रमित कर्मचाऱ्यास त्या ठिकाणी हलविताना तो कोणाच्या संपर्कात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबातची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन उपरोक्त माहिती प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी दिली आहे.

 कृषी विषयक कामे सुरु राहण्यासाठी

अत्यावश्यक सेवा म्हणून सूचीबद्ध केलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित इतर सेवा ज्यामध्ये शेतीसाठी आवश्यक सुविधा, बियाणे, खते, उपकरणे आणि त्यांची दुरुस्ती यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करण्यात आला आहे. चिकन, पोल्ट्री, मटण, अंडी, मासे विक्रीची दुकाने यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला आहे. 

या सेवा आता आवश्यक सेवेत समाविष्ट  

- सेबीने मान्यता दिलेल्या  बाजारातील मूलभूत सुविधा संस्था जसे की स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉझिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इत्यादी आणि सेबीकडे नोंदणीकृत इतर मध्यस्थ.

- दूरसंचार सेवा सुरू राहण्यासाठी आवश्यक अशा दुरुस्ती/ देखभाल विषयक बाबी.

-गॅस सिलिंडरचा पुरवठा