मराठा आरक्षण अधिसूचनेविरोधात छगन भुजबळ ठाम; अजित पवार यांनी घेतला मोठा निर्णय

मराठा आरक्षण अधिसूचनेला मंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर विरोध दर्शवला आहे. तसेच त्यांनी ओबीसी नेत्यांना सोबत घेऊन न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार हे छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. 

Updated: Jan 29, 2024, 04:36 PM IST
मराठा आरक्षण अधिसूचनेविरोधात छगन भुजबळ ठाम; अजित पवार यांनी घेतला मोठा निर्णय   title=

Chagan Bhujbal On Maratha Reservation :  मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेविरोधात मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी समाजामधून मराठा आरक्षण देण्याची सुरुवात झालीय ती थांबवावी अशी मागणी भुजबळ यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काल केलं होतं. त्यावरच भुजबळांनी ही मागणी केलीय. मराठ्यांना वेगळं आरक्षण देण्याच्या मागणीचाही भुजबळांनी पुनरुच्चार केला. छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर अजित पवार यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार छगन भुजबळ यांची समजूत काढणार आहेत.  

छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेवर अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात. मराठा आरक्षण प्रश्र्नी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी एक भूमिका घेत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. तसेच कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाणार अस मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल आहे. घरातील दोन भावांमध्ये देखील वाद होतात मात्र त्यावर बसून मार्ग काढतात. मी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस मुंबईत गेल्यावर एकत्र बसून भुजबळ यांच्याशी बोलू त्यांची भूमिका ही समजून घेऊ आमचा कुणालाही दुखावण्याचा हेतू नाही अस उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेत. कोल्हापूरात पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेसंदर्भात आपल मत मांडले आहे.

छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

शिवसेना सोडल्यापासून ओबीसींसाठी राजकारण करत असल्याचं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. यावेळी बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोचक टोलाही लगावलाय. 35 वर्षांपूर्वी शिवसेना सोडणं कठीण होतं...तर आता शिवसेना सोडणं सोपं झाल्याचं ते म्हणालेत. 

कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात सरकारनं तयार केलेल्या नव्या जीआरच्या मसुद्यावरून ओबीसी नेत्यांमधील मतभेद समोर आले आहेत. नव्या जीआरमुळे ओबीसींमध्ये नवे हजार वाटेकरी तयार झाल्याचा आरोप अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलाय. तर या मसुद्यामुळे ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नसल्याचा दावा ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केलाय. 

 कोणाचं चांगलं झाली की माती कालवायचा हा धंदाच झालंय असं म्हणत जरांगेंनी भुजबळांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. मागासवर्ग आयोग, न्यायमूर्ती शिंदे समिती रद्द करण्याची मागणी छगन भुजबळांनी केलीय. तसंच ओबीसी हक्कासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल असा इशाराही छगन भुजबळांनी दिलाय. त्यावरुन जरांगेंनी जोरदार पलटवार केला आहे.