सरकारच घेणार शिक्षकांची परिक्षा; सेमी इंग्लिश शाळांमधील शिक्षकांची नोकरी धोक्यात

विद्यार्थ्यांची परिक्षा घेणाऱ्या शिक्षकांनाच आता परिक्षा द्यावी लागणार आहे. सेमी इंग्लिश शाळांमधील शिक्षकांची सरकार परिक्षा घेणार आहे. या निकालावरच शिक्षकांची नोकरी आता अवलंबून आहे. 

Updated: Jan 29, 2024, 04:05 PM IST
सरकारच घेणार शिक्षकांची परिक्षा; सेमी इंग्लिश शाळांमधील शिक्षकांची नोकरी धोक्यात title=

Semi English Medium School Teacher Job : सेमी इंग्लिश शाळांमधल्या शिक्षकांसाठी एक धोक्याची घंटा आहे. सेमी इंग्लिश शाळांमधील जे शिक्षक 2022 मधील शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यातील इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेणा-यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. याशिवाय या शिक्षकांची इंग्रजी भाषेशी संबंधित संस्थेकडून कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार असून त्यात या शिक्षकांची कामगिरी असमाधानकारक राहिल्यास त्यांची सेवा समाप्त केली जाणार आहे. यामुळे अनेक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. 

याबाबतचे आदेश राज्याचे शिक्षण सूरज मांढरे यांनी दिले आहेत. पवित्र पोर्टरवर सेमी इंग्लिश शाळांकरता नोंदवण्यात आलेल्या मागणीला अनुसरून 2022 मध्ये सरकारमार्फत एक परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यातील उत्तीर्ण शिक्षकांची आणखी एक कौशल्य चाचणी घेतली जाणार आहे.  

काय आहे नेमका शिक्षकांच्या परिक्षांसदर्भात सरकारचा आदेश?

शिक्षण सेवकांच्या नियुक्तीनंतर शिक्षण सेवक कालावधीमध्ये त्यांची कौशल्य चाचणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण छत्रपती संभाजी नगर या इंग्रजी भाषेशी संबंधित संस्थेकडून घेण्यात येणार आहे.पवित्र पोर्टलवर सेमी इंग्रजी शाळांकरिता नोंदविण्यात येणाऱ्या मागणीस अनुसरून शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 मध्ये प्राप्त झालेल्या गुणांनुसार इंग्रजी माध्यमातून व्यावसायिक पात्रता धारण करणाऱ्यांमधून शिफारस करण्यात येणार आहे. या कौशल्य चाचणीत गुणवत्तेनुसार संबंधित शिक्षण सेवकाचे कौशल्य/ज्ञान असमानधानकारक असल्याचे आढळल्यास त्याची सेवा समाप्त करण्यात येईल, अशी अट नियुक्ती आदेशामध्येच नमूद करावी, अशा स्पष्ट सूचना राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिल्या आहेत.

शिक्षक भरतीबाबत राज्यातील हजारो पात्रताधारकांमध्ये उत्सुकता आहे. त्यातच इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या उमेदवारांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने सध्या केंद्र शाळांसाठी मागणी केलेल्या साधन व्यक्तीच्या जागा तुर्त राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी प्रसिद्ध केले असून त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी,असे सूचित केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या प्रचलित शासन धोरणानुसार बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 13/10/ 2023 शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून शिफारसी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे. सध्या पवित्र प्रणाली मध्ये नोंद केलेल्या मागणीमध्ये शासन निर्णय 19/6/ 2023 नुसार सेमी इंग्रजी व शासन निर्णय 13/10/ 2023 मधील तरतुदीनुसार साधन व्यक्तीसाठी अशा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षकांची मागणी नोंद केली असल्यास साधन व्यक्तीसाठी केलेली मागणी कमी करून केवळ सेमी इंग्रजीसाठी शिक्षक पदांची मागणी नोंद करावी. तसेच येत्या 30 जानेवारीपर्यंत पवित्र पोर्टल वरील जाहिरातविषय कार्यवाही पूर्ण करावी,असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.