सांगोल्याची दुष्काळग्रस्त तालुका अशी ओळख कायमस्वरूपी पुसणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मोठा निर्णय

Maharashtra Sangola Drought : सांगोल्याची दुष्काळग्रस्त तालुका अशी ओळख आता कायमस्वरूपी पुसली जामार आहे.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगोला तालुक्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेली सांगोला उपसा सिंचन योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यामुळे सांगोला तालुक्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

सांगोला उपसा सिंचन योजनेसाठी  884 कोटींची तरतूद

सांगोला तालुका हा पारंपरिक दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जायचा. मात्र आता म्हैसाळ आणि टेंभू योजनेच्या नंतर सांगोला उपसा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 884 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती दिली. यासाठी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि आमदार शहाजी बापू पाटील यांनी दिली यामुळे सांगोला तालुक्याच्या कपाळावरील दुष्काळी हा शिक्का कायमचा निघून जाण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे

पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्याचे पाणी चार महिन्यात तुळजापुरात येणार 

धाराशिव कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा 25 वर्षाच्या संघर्षाला फळ येताना दिसत आहे. कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी चार महिन्यात तजळजापूर मध्ये दाखल होणार आहे. मराठवाडा कृष्णा उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम जवळपास 80 टक्के पेक्षा अधिक पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 30 टक्के कामे प्रगतीपथावर असून अवघ्या काही दिवसात ते पूर्ण होतील. पुढील चार महिन्यात कृष्णाचे पाणी तुळजापूर मध्ये दाखल होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 2.24 टीएमसी पाणी तुळजापूरच्या रामदाऱ्यात येणार आहे. तीन ठिकाणी लिफ्ट करून हे पाणी मराठवाड्यात दाखल होणार आहे. पायलट प्रोजेक्ट समजल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाला पुढच्या आठवड्यात जागतिक बँकेची टीम भेट देणार असून आर्थिक मदत देखील करणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचं स्वप्न आता दृष्टिक्षेपात आला आहे. या पाण्यामुळे तुळजापूर, लोहारा ,उमरगा तालुक्यातील 10हजार 682 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सिंचन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व भाजपाचे आमदार राणा जगजित सिंह पाटील यांनी पाहणी केली. 

पैठण संभाजी नगर पाणीपुरवठा योजना मार्गी लागणार

पैठण संभाजी नगर पाणीपुरवठा योजना रखडण्याची चिन्ह होती. मात्र, आता या सोजनेसाठी महापालिकाचे 822 कोटींचा वाटा राज्य सरकरने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.  कॅबिनेट मध्ये हा निर्णय अंतिम झाल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. योजनेसाठी एकूण 2700 कोटी रुपये खर्च आहे. यात महापालिकेचा  822 कोटींचा वाटा होता. महापालिकेकडे त्यांच्या वाट्याला येणारे 822 कोटी योजनेसाठी नव्हते याबाबत महापालिकेने स्पष्टपणे राज्य सरकारला कळवलं होतं मात्र त्यावर कुठलाही उपाय दिसत नव्हता या सर्व परिस्थितीत पाणी योजना रखडणार असं चित्र दिसत होते. मात्र, याबाबत अखेर याबाबतचा निर्णय झाला कॅबिनेट बैठकीत हा निधी राज्य सरकार भरणार असा निर्णय झाला.