मराठा आंदोलकांविरोधातील राजकीय गुन्हे मागे, मात्र...; CM शिंदेंकडून मध्यरात्रीच आदेश

Maratha Aarakshan Manoj Jarange Patil Demand: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी नवी मुंबईतच मुक्काम करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत येऊ नये यासाठी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर सरकारी शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी मध्यरात्रीच्या सुमारास नवी मुंबईत दाखल झाले. या शिष्टमंडळासोबत मनोज जरांगे पाटील यांची रात्री उशीरापर्यंत चर्चा सुरू होती. या बैठकीमध्ये मोठ्या जरांगे-पाटलांच्या सर्व मागण्या मागण्याची चर्चा आहे. अशातच मराठा आंदोलकांवर गुन्हे मागे घ्यावेत ही जरांगे पाटलांची मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आली आहे. मात्र ही मागणी अंशत: मान्य करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी रात्रीच तसे आदेश दिले आहेत. 

मुख्यमंत्र्यांनी काय आदेश दिले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गु्न्हे मागे घेण्याचे आदेश मध्यरात्रीच्या सुमारास काढण्यात आले आहेत. मराठा आंदोलकांवरील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यात आले असले तरी जरांगे-पाटलांची मागणी जशीच्या तशी मान्य करण्यात आलेली नाही. अंतरवाली सराटी इथं पोलिसांवर झालेल्या हल्लाप्रकरणातील गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केटमधील गेस्टहाऊसमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत मध्यरात्रीनंतरही सरकारी शिष्टमंडळाची बैठक सुरू होती. सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारने जीआर काढावा अशी जरांगेंची मागणी होती. या बैठकीत सरकारने तो जीआर आणल्याचीही जोरदार चर्चा असली तरी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा जरांगे-पाटील शनिवारी सकाळीच करतील असं समजतं. 

पत्रच जरांगेंना दिलं

राज्यभरात झालेल्या मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलकांवर वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये राजकीय गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर हे राजकीय गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. हा मराठा आंदोलकांसाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे. या संदर्भातील एक पत्र मनोज जरांगे-पाटील शिष्टमंडळाने दिलं आहे. 

शिष्टमंडळात कोण कोण?

सरकारकडून जरांगे-पाटलांसोबत चर्चा करण्यासाठी आलेल्या शिष्टमंडळात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव डॉ.अमोल शिंदे, ओएसडी मंगेश चिवटे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती मुख्यालयात सरकारी शिष्टमंडळासोबत बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील त्यांची भूमिका स्पष्ट करणार आहेत.

'आनंदाची बातमी मिळेल'

मंगेश चिवटे यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे-पाटील यांना भेटायला जाताना प्रसारमाध्यमांकडे नोंदवलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये जीआरसंदर्भात विचारला असता, 'नक्कीच आनंदाची बातमी मिळेल', असं सूचक विधान केलं आहे. त्यामुळे आज म्हणजेच शनिवारी मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भातील मोठी घोषणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.