सुप्रियांवर कारवाई, शरद पवारांना सूट; अजित पवारांची नवी खेळी? राजकीय वर्तुळात चर्चा

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी कुणाची यावरुन निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सध्या संघर्ष सुरू आहे. आता राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटात तिसरा संघर्ष सुरू झालाय तो संसदेत लोकसभा अध्यक्षांकडे. अजित पवार गटाच्या खासदारांवर कारवाई करण्याची विनंती शरद पवार गटानं केली. त्यानंतर आता अजित पवार गटानंही आक्रमकपणे शरद पवार गटाच्या खासदारांवर कारवाई करण्याची याचिका लोकसभा अध्यक्षांकडे केलीय. मात्र जेव्हा लोकसभा अध्यक्षांकडे कारवाईची विनंती केली जाते तेव्हा ठोस पुरावे द्यावे लागतात. त्या पुराव्यांना संविधानिक संस्थाचा आधार असणं गरजेचं असतं.

अजित पवार गटानं लोकसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल करत शरद पवार गटातील काही खासदारांवर कारवाईची मागणी केली आहे. शरद पवार यांनी अजित पवार गटाचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विनंती करण्यामागे 3 मुद्दे आहेत… 

पहिला मुद्दा - अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडून वेगळा गट स्थापन केला

दुसरा मुद्दा - अजित पवार पक्षाच्या घटनेविरोधात वागले आहेत. अजित पवार घटने विरोधात कसे वागले आहेत तर ते राष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्हावर निवडून आले आहेत आणि मतदारांनी शरद पवार आणि घड्याळ हे चिन्ह पाहून मतदान केलं आहे. त्यामुळे पक्षाची आचारसंहिता अजित पवारांनी पाळली नसल्याचा आरोप शरद पवार गटाकडून करण्यात आलाय.

तिसरा मुद्दा - अजित पवारांनी राष्ट्रवादी कांग्रेसची मूळ विचारधारा सोडली आणि ते विरोधी विचारधारा असलेल्या भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले. या तीन मुद्द्यांचा आधार घेऊन अजित पवारांचे खासदार सुनिल तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती शरद पवार गटानं केलीय.

शरद पवार गटानं लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतल्यानंतर अजित पवार गटानंही आता शरद पवार गटाचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. त्यात प्रामुख्याने सुप्रीया सुळे, श्रीनिवास पाटील यांचे नाव आहे. तर राज्यसभेतील वंदना चव्हाण आणि फौजिया खान यांच्यावरही कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अजित पवारांनी कारवाई करण्यासाठी आधार कोणता दिला?
 
पहिला मुद्दा -  शरद पवार गटाच्या खासदारांनी पक्षाचा व्हीप झुगारला. सरकार वरील अविश्वास ठराव आणल्यानंतर सुप्रिया सुळे, श्रीनिवास पाटील आणि मोहम्मद फैजल यांनी ते व्हीप मानला नाही.

दुसरा मुद्दा - पक्षानं बोलवलेल्या बैठकीला शरद पवार गटाचे खासदार उपस्थित राहीले नाहीत. पक्षाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत सहभाग घेतला नाही.

तिसरा मुद्दा -  शरद पवार गटानं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष विरोधी कारवाया केल्या. पक्षातील नेत्यांविरोधात प्रक्षोभक वक्तव्य केले. पक्षाची आचारसंहिता पाळली गेली नाही. एकूणच पक्षविरोधी कारवाया केल्या गेल्या. म्हणूनच सुप्रिया सुळे, श्रीनिवास पाटील आणि मोहम्मद फैजल विरोधात कारवाई करावी अशी ठोस मागणी अजित पवार गटाकडून केलीय.  

आता यात महत्त्वाची बाब अशी की, अजित पवार गटानं शरद पवार आणि अमोल कोल्हे यांना कारवाईतून वगळलं आहे. या दोघांना का वगळलं हे कोडं आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी अगोदर शरद पवार यांच्या बाजूने असल्याचं सांगितलं जातं. त्या संदर्भातचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी दिले आहे. पण त्यांनी अजित पवारांची भेट घेतली आणि त्यांचं मन वळवलं. अमोल कोल्हेंनी आता अजित पवार यांना पाठींबा असल्याचं प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. निवडणूक आयोगात कोणतं प्रतिज्ञापत्र कायदेशीर ठरेल हा मुद्दा वेगळा. पण सध्या तर अमोल कोल्हेंच्या प्रतिज्ञापत्रातून अजित पवार गटाची बाजू निवडणूक आयोगात भक्कम झाल्याचं दिसून येतेय. अजित पवार यांच्याकडे विधानसभेतील 43 आमदार आहेत. तसेच आता दोन खासदार सोबत आल्यामुळे अजित पवारांची लोकसभेतील ताकत वाढली आहे. म्हणूनच अजित पवार गटानं अमोल कोल्हेंना कारवाईतून वगळलं आहे.

पण शरद पवारांना कारवाईतून का वगळलं?

जेव्हा 2019 च्या निवडणूकीपूर्वी शरद पवारांच्या ईडी नोटीसची चर्चा सुरू झाली तेव्हा शरद पवारांच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र उभा राहिला. मरनासन्न अवस्थेत पडलेल्या राष्ट्रवादीत नवी ऊर्जा संचारली. त्याचा परिणाम म्हणून निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या जागा वाढल्या. हाच धडा घेत एकनाथ शिंदे यांनीही उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेतून काढून टाकण्यासाठी कधी याचिका केली नाही. शरद पवार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. तर त्यांना राज्यभरातून मोठी सहानुभूती मिळेल. जनभावनेचा रोष अजित पवार गटाला सहन करावा लागेल ही भीती आहेच. शिवाय शरद पवार 83 वर्षाचे झाले असून वयोवृद्धाला त्रास दिला जात असल्याची भाषा शरद पवार गटाचे नेते करत आहेत. त्यातून सहानुभूती शरद पवारांच्या बाजूनं निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. पवारांचे सदस्यत्व अबाधित राखून या प्रयत्नाला छेद देण्याची खेळी अजित पवारांनी खेळलीय.