बड्या कंपनीच्या यंत्रानं शेतकऱ्यांना गंडवलं; विम्याची रक्कम मिळू नये म्हणून मोठं षडयंत्र

वैभव बालकुंदे, झी मीडिया, लातूर : पावसाळा संपत आला तरी राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसानं दडी मारली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी पावसाअभावी पिके धोक्यात आली आहेत. अशातच लातूर (Latur) जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पर्जन्यमापक यंत्र (Rain gauge) बंद असतानाही खोटे अहवाल देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जास्तीचे पर्जन्यमान दाखवून शेतकऱ्यांची अनेक वर्षांपासून फसवणूक केली जात असल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.

लातूरच्या रेणापूर तालुक्यातील पळशी येथे हा सगळा प्रकार घडला आहे. या सगळ्या प्रकाराची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं पोलखोल केली आहे. एकट्या पळशी महसूल मंडळात 27 जुलै पासून पाऊसच पडला नसतानाही गावात पाऊस पडला असल्याची नोंद घेण्यात आली आहे. हे पर्जन्यमापक यंत्र गावातील एका खाजगी व्यक्तीच्या घरावर बसवण्यात आले आहे. त्या ठिकाणच्या पावसाची नोंदसुद्धा तलाठी खाजगी व्यक्तीमार्फत फोनद्वारे घेत असल्याचाही प्रकार समोर आला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित खाजगी व्यक्तीला पर्जन्यमापक यंत्रासंदर्भात कसलेही प्रशिक्षण दिलं नसल्याचेही समोर आले आहे. हे षडयंत्र महसूल विभाग, कृषी विभाग, पीक विमा कंपनी, स्काय मेट कंपनी यांनी सर्वांनी मिळून संगन मताने आर्थिक देवाण घेवाणीतून केल्याचा आरोप मनसे शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष नागरगोजे यांनी केला आहे.

"ज्या दिवशी पाऊस पडतो त्या दिवशी तलाठी फोन करतात आणि त्यावेळी मी त्यांना माहिती देतो. शेवटची नोंद 29 जुलै रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर पाऊस झाला नसल्याने नोंद दिली नाही. तलाठी कधीतरी येतात. मला कसलेही प्रशिक्षण दिलेलं नाही," असे पर्जन्यमापाकातून नोंद करणाऱ्या व्यक्तीनं म्हटलं आहे.

का घेतल्या जातात खोट्या नोंदी?

"गेल्या महिन्याभरापासून लातूर जिल्ह्याच्या कोणत्याही महसूल मंडळामध्ये पाऊस पडलेला नाही. परंतु स्कायमेट, वीमा कंपनी, महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संगनमताने आणि आर्थिक देवाणघेवाणीतून रिपोर्ट मॅनेज केले जातात. पळशीमध्ये एका शेतकऱ्याच्या घरावर पर्जन्यमापक बसवण्यात आला आहे. तलाठीने फोन केल्यानंतर ते नोंदी देतात. 29 जुलैनंतर कोणतीही नोंद करण्यात आली नाही असे शेतकऱ्याने सांगितले. पण 12 ऑगस्ट रोजी 3.8 मिलीमीटर आणि 20 ऑगस्ट रोजी 9.3 मिलीमीटर पाऊस दाखवण्यात आला आहे. या नोंदी कुठून आल्या. एखाद्या महसूल मंडळात 21 दिवस पाऊस पडला नाही तर त्या महसूल मंडळांमध्ये पिक विमा कंपनीकडून 25 टक्के ॲग्रीम रक्कम दिली जाते. ते देऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक अशा खोट्या नोंदी घेतल्या जातात. महाराष्ट्रातल्या स्कायमेटच्या सर्व पर्जन्यमापकांच्या नोंदी बोगस आहेत. या नोंदीच्या आधारे विमा द्यायचा की नाही ठरवू नका," असे मनसे शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष नागरगोजे यांनी म्हटलं.