राज्य सरकार 'त्याची'ही चौकशी करणार का? - चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर : जलयुक्त शिवार योजनेत जनसहभागही होता. आता राज्य सरकार त्याचीही चौकशी करणार का, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटल यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचवेळी मुंबईतल्या मेट्रो कारशेडची आरेमधली जागा कांजूरमार्गला नेण्यामागे, स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालायचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप  चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. तर आपण कोणाचाही बाप काढला नसल्याचे ते म्हणाले. आपण सहज म्हणतो, ते मी बोलून गेला. 'बाप' काढणे आमच्या संस्कृतीत बसत नाही, असे यांनी यावेळी ते म्हणाले.

जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेत. तर योजनेतल्या गैरकारभारावर कॅगने ठपका ठेवल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. 

मागच्या सरकारने पाऊसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना आणली. याची जर चौकशी करायची असेल तर करा. यामध्ये सरकारबरोबर गावातील जनसहभाग मोठा होता, त्याचीही चौकशी करणार का? धरणे बांधण्यासाठी लागणार भूमीसंपदान करण अवघड होते, म्हणून जलयुक्त शिवार योजना आणली. ०.१७ टक्के टक्के कामाची तपासणी झाली. ९९.४७ टक्के काम चेक झालीच नाही. केवळ राजकीय आकसापोटी असे निर्णय घेतले आहेत, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

आरेमधून मेट्रोची कारशेड शिफ्ट करणे योग्य नाही, यावर  पांघरूण घालण्यासाठी ही चौकशी सुरू केली आहे. कालचा निर्णय राजकिय आकाशापोटी घेण्यात आला आहे. आरेच्या बाबतीत पर्यावरणबाबत सर्व उपाययोजना केल्या होत्या. ज्या कांजूरमार्ग जागेचा आपण विचार करता आहात. ती जागा मागच्या सारकारने विचार केला होता, पण कायदेशीर अडचणी आहेत. म्हणून त्या जागेचा विचार केला नाही. जिथे आता कारशेड उभं करणार आहात, तिथे मिठाघर आहेत. ती काय करणार आहात, असा सवाल उपस्थित केला. मिठाघर हटवून आणि भराव घालायला दोन वर्षे जातील, त्याचे काय?

बाप मुद्द्यावर त्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले, मी कोणाचा बाप काढला नाही. केंद्राचा बाप काढत आहात. तर केंद्राचे बाप जनता आहे, असे ते म्हणाले. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांची सरकार ओढातान करत आहे. शाळा-कॉलेज हे १ जानेवारीपासून सुरू होतील, असे जाहीर करा. यांचे मंत्री वेगवेगळी विधाने करतात. यामध्ये मुलांची ओढतान होत आहे. जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक धोरण स्विकारा आणि ते लागू करा, असा सल्ला चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी दिला.

 चौकशी करण्याचे कारण काय ?

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीसांना आणखी एक मोठा दणका दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. काही मंत्र्यांनी याबाबत मागणी केल्यानंतर एसआयटीमार्फत योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढलेत. योजनेसाठी ९ हजार कोटी खर्च झाला असताना त्याचा फायदा दिसत नसल्याचा आरोप होत आहे. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली आणि भूजल पातळी वाढली नसल्याचेही सांगितलं जाते आहे. या पार्श्वभूमीवर ही योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलीये. जलयुक्त शिवार ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती.