Floor Test । शिवसेना बहुमत चाचणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

Maharashtra Political Crisis : आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी. शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या पवित्र्यात आहे. 

Updated: Jun 29, 2022, 09:05 AM IST
Floor Test ।  शिवसेना  बहुमत चाचणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत title=

मुंबई : Maharashtra Political Crisis : आता आणखी एक महत्त्वाची बातमी. शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या पवित्र्यात आहे. बहुमत चाचणी सांगितल्यास शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात तयारी करत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. परिस्थिती जैसे थे ठेवली जात नसल्याविरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी तयारी करण्यात आली आहे.

बहुमत चाचणीविरोधात शिवसेना न्यायालयात दाद मागणार आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सांगितल्यास शिवसेनेची न्यायालयात जाण्याची तयारी होती. आता राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितल्याने शिवसेना न्यायालयात दाद मागू शकते, अशी शक्यता आहे.

पक्षाविरोधात बंड करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सर्वोच्च न्यायलयाने नोटीस बजावली आहे. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

मात्र या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने 11 जुलैची असेल असं स्पष्ट केले आहे. या सुनावणीदरम्यान आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बंडखोर आमदारांनी आपला पाठिंबा महाविकास आघाडी सरकारला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यातच आता 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणी होणार की नाही यासंदर्भातील संभ्रम कायम होता. मात्र, विरोधकांच्या मागणीनंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत चाचणी घेण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे. 

परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे असे निर्देश दिलेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असे न्यायालयाने सांगितलं आहे. आमदारांना 12 जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे 12 जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.