शिक्षकांच्या बदल्यांना कायमची सुट्टी? महाराष्ट्र सरकार चा नवा फंडा...मुक्काम पोस्ट झेडपी शाळा

Deepak Kesarkar On Teacher's Transfer In Maharastra: खासगी शाळांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद शाळांमधील (Zilla Parishad Schools) शिक्षकांनाही कायमस्वरुपी एकाच शाळेत नोकरी करता येण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. सरकारी शिक्षकांच्या (Government Teachers) वारंवार होणाऱ्या बदल्यांचं झंझट कायमचं संपणार आहेत, कारण जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्याच होऊ नयेत, यासाठी नवं धोरण जाहीर (New Education Policy) करण्याचे संकेत राज्य सरकारनं दिले आहेत.

शिक्षकांवरील बोजा कमी व्हावा, त्याचबरोबर शिक्षक एकाच जागी थांबून मुलांना चांगल्यारीतीने शिक्षण देतील अशी व्यवस्था निर्माण करणं अशी सरकारची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे भविष्यात राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्या न करण्यासंदर्भात विचार सुरू असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याशी सुद्धा या संदर्भात चर्चा करावी लागेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे डोळे सरकारच्या निर्णयाकडे लावून राहिले आहेत.

आणखी वाचा - Maharashtra Politics : काय भूमिका घेणार हे सांगता येणार नाही; अजित पवार यांच्या प्रश्नावर शरद पवार यांनी असे उत्तर दिले की...

शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याचं धोरण राज्य सरकार का आणतंय? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळं शिक्षक कायम त्रासलेले असतात. या त्रासातून शिक्षकांना कायमचा दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. शिक्षकांवरील कामाचा बोजा कमी व्हावा, यासाठी हे धोरण आखलं जातंय. माध्यमिक आणि खासगी शाळांमध्ये आयुष्यभर शिक्षक एकाच शाळेत शिकवतात. त्याच धरतीवर शिक्षकांना एकाच शाळेत थांबून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देता येईल, असं शालेय शिक्षण खात्याला वाटतं. मात्र या निर्णयावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

पाहा Video 

दरम्यान, गेल्या 3 वर्षांपासून सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्या रखडल्या आहेत. कोरोनाची 2 वर्षं आणि नवं ऑनलाईन सॉफ्टवेअर यामुळं शिक्षकांच्या बदल्यांना मुहूर्त सापडेला नाही. आता राज्य सरकारनं बदल्या न करण्याचंच धोरण लागू केलं तर या कटकटीमधून शिक्षकांची, विद्यार्थ्यांची आणि सरकारचीही कायमची सुटका होणार आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावर काय निर्णय घेणार? दर्जेदार शिक्षणासाठी बदल्यांना चाप बसणार का? असा सवाल आता उपस्थित केला जातोय.