'...तर मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा'; केंद्र सरकारचं नाव घेत काँग्रेस आमदाराची खळबळजनक मागणी

Mumbai As Union Territory: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमारेषेवर असलेल्या बेळगावच्या विषयावरुन पुन्हा राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच आता पुन्हा एकादा या विषयावरुन दोन्ही राज्यांमधील नेते आमने-सामने आले आहेत. अशातच काँग्रेसच्या एका आमदाराने बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करायचं असेल तर मुंबईलाही केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा अशी मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे कर्नाटकमध्ये राहणाऱ्या या आमदाराने मुंबईवर आपला दावा सांगितला आहे. काँग्रेस आमदाराच्या या विधानामुळे महाराष्ट्रातील विधानसभेतील वातावरण तापण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

ही मागणी करणार आमदार कोण?

ज्याप्रमाणे नागपूरमध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे त्याचप्रमाणे बेळगावमध्ये सुवर्ण विधानसभेत कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील समस्या आणि विकासावर चर्चा सुरू असतानाच अचानक एक धक्कादायक मागणी करण्यात आली. अथनी विधानसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी केलेल्या या मागणीमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

काय म्हटलं आहे या आमदाराने?

महाराष्ट्रातील नेत्यांवर सवदी यांनी निशाणा साधताना बेळगावचा मुद्दा उपस्थित केला. बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित करावा अशी मागणी महाराष्ट्रातील नेते करत असतील तर आम्ही देखील मुंबई प्रांताचे भाग आहोत, असं सवदी यांनी म्हटलं आहे. 'बेळगावला केंद्रशासित करण्याचा महाराष्ट्रातील नेत्यांचा मानस असेल तर मुंबईला केंद्रशासित प्रदेश करावा कशा प्रकारचा प्रस्ताव आपण केंद्राकडे पाठवू," अशी भूमिका सदनासमोर बोलताना सवदी यांनी मांडली.

खालच्या पातळीवर जाऊन टीका

अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन बोलताना लक्ष्मण सवदी यांनी, "परवा महाराष्ट्रातील बुद्धिभ्रष्ट झालेल्या एका नेत्याने बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित करावा असे वक्तव्य केले," असं म्हणत सभागृहात टीका केली. "आमचे पूर्वज देखील मुंबईत वास्तव्यास होते. त्यामुळे आमचा मुंबईवर अधिकार आहे, असे आपण केंद्र सरकारला सगळे मिळून सांगू," असं देखील सवदी म्हणाले आहेत. 

केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?

केंद्रशासित प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसतात. केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशाचा भूभाग एखाद्या राज्यात येत असला तरी त्यावर राज्य सरकारचं नियंत्रण राहत नाही. भारत देशामध्ये 28 राज्यांसह 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. जम्मू काश्मीर आणि लडाख यांचे विभाजन करून जरी 9 केंद्रशासित प्रदेश झाले होते तरी दमण-दीव आणि दादरा-नगर हवेली या विलानीकरणामुळे पुन्हा ती संख्या 8 झाली आहे. भारताची संसद संविधानात सुधारणा करण्यासाठी कायदा करू शकते आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी निवडून आलेल्या सदस्यांसह विधानमंडळ आणि मुख्यमंत्री प्रदान करू शकते, जसे दिल्ली आणि पुद्दुचेरीसाठी केले आहे. सर्वसाधारणपणे, भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रशासक किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नर नियुक्त करतात.

भारतातील केंद्रशासित प्रदेश कोणते?

अंदमान आणि निकोबार, चंदिगड, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख