फक्त 'सिडको'च्याच हाती कोकणच्या विकासाच्या चाव्या! शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

Cidco Konkan News : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं सध्या राज्य शासन प्रयत्नशील असून, त्यासंदर्भातील अनेक निर्णयांना आणि कामांना आगामी निवडणुकीच्या धर्तीवर प्रचंड वेग आला आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांचा विकास केंद्रस्थानी ठेवणाऱ्या राज्य शासनानं आता कोकणच्या विकासाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठीचे अधिकार थेट सिडकोकडे सोपवले आहेत. एकिकडे नवी मुबंई आणि नजीकच्या भागात असणारा पाणथळ भाग आणि खाडीनजीक असणारा परिसर बांधकाम विकासकांना दिल्याच्या टीकेची झोड झेलणाऱ्या सिडकोकडे राज्य शासनानं आता कोकण किनारपट्टीचा ताबा दिला आहे. 

शासन निर्णयामुळं नेमकं काय बदलणार? 

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळं आता कोकण किनारपट्टी क्षेत्रात येणाऱ्या पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतील 720 किमी किनारपट्टी भागाअंतर्गत येणाऱ्या 1635 गावांच्या विकासासह नियोजनाचे अधिकार सिडकोकडे असतील. परिणामी या क्षेत्रातील कांदळवं, अभयारण्य, खारफुटीच्या जमिनी यासह पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या घटकांचा विकासही सिडकोकडून केला जाणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : Weather News : पहाटेची थंडी, दुपारचा उकाडा; दिवसभरात नेमकं किती वेळा बदलतंय हवामान? 

शासन निर्णय जारी... 

सोमवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर राज्य शासनाच्या वतीनं या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. कोकणातील नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना न मागवता विशेष अधिकाराअंतर्गत राज्य शासनानं हा निर्णय घेतल्यामुळं अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. येत्या काळात शहर नियोजनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सिडकोला कोकणातील निसर्गसौंदर्य अबाधित ठेवत नव्या नगरांचा आणि गावांचा विकास करण्याचं आव्हान पेलावं लागणार आहे. 

कोकण किनारपट्टीच्या विकासाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची पावलं उचलण्यासोबतच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित संस्थेची निवड करण्याचं स्वातंत्र्यही सिडकोला देण्यात आं आहे. दरम्यान, या प्रक्रियेमध्ये येत्या काळात नगररचना, आपत्ती व्यवस्थापन, जल वाहतूक व बंदर विकास, पर्यावरणीय वास्तुशास्त्रासह वने व पर्यावरण, पर्यटन, सांस्कृतिक विकास, प्रक्रिया व इतर उद्योग विकास, जलजीवशास्त्र या विभागांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. 

कोणकोणत्या गावांचा सिडको करणार विकास?