15 टक्के फीमाफीची घोषणा कागदावरच, पालकांना भरावी लागणार शाळेची पूर्ण फी

पुणे : कोरोना काळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनानं 15 टक्के फीमाफीची (school fee waiver) घोषणा केली होती. मात्र या फी माफीचा फायदा पालकांना मिळालाच नाही. शिक्षण खात्याच्या (Education Department) बेजबाबदारपणामुळं पालकांची फरफट झाली. त्यामुळे पालकांना आता शाळेची पूर्ण फी भरावी लागणार आहे. 15 टक्के फीमाफीची घोषणा कागदावरच राहिली आहे. (parents will have to pay full school fees)

शिक्षण विभागाच्या अनास्थेचा पालकांना फटका

पुण्याच्या क्लाईन मेमोरियल शाळेत एका पालकाला बाऊन्सरमार्फत झालेली ही मारहाण, हा वाद झाला तो शाळेची फी भरण्यावरून. असाच प्रकार राज्यात कुठंही घडू शकतो. कारण फी माफीवरून पालक विरुद्ध शाळा असे वाद आणखी वाढणार आहेत. कोरोना संकटकाळात पालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं 15 टक्के फी माफीची घोषणा केली होती. परंतु तुरळक अपवाद वगळता, खासगी शाळांनी 15 टक्के फीमाफीचा फायदा पालकांना दिलाच नाही.

राज्य सरकारनं 15 टक्के फीमाफीची घोषणा केली. मात्र याविरोधात मेस्टा आणि इसा या खासगी शाळाचालकांच्या संघटनांनी कोर्टात धाव घेतली. कोर्टानं केवळ या संघटनांच्या सदस्य असलेल्या शाळांना फीमाफीतून वगळलं. मात्र इतर खासगी शाळांनीही 15 टक्के फीमाफीचा लाभ पालकांना दिलाच नाही.

कोर्टाचा निर्णय येऊन अनेक महिने उलटले तरी मेस्टा आणि इसाच्या सदस्य शाळांची यादी अद्याप शिक्षण विभागाला मिळालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या या अनास्थेचा फटका पालकांना बसणाराय.. शिक्षण अधिका-यांच्या ढिसाळ कारभारामुळं पूर्ण फी भरण्याचा भुर्दंड पालकांना सोसावा लागणार आहे.

राज्यात आजमितीला सुमारे 40 हजार शाळा आहेत. यापैकी सुमारे 18 हजार शाळांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित 22 हजार शाळांवर सरकारनं कारवाई करावी, अशी मागणी मेस्टानं केली आहे.

शिक्षण अधिका-यांच्या अनास्थेमुळं आणि शाळाचालकांच्या मनमानीमुळं फीमाफीच्या निर्णयाचा बट्ट्याबोळ झाला. अशा सरकारी अधिका-यांवर आणि मुजोर शाळाचालकांवर तातडीनं कारवाई होण्याची गरज आहे.