भाजपला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का
श्चिम बंगालमध्ये रथयात्रा काढण्याचे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे स्वप्न मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तूर्त संपुष्टात आले.
)
नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालमध्ये रथयात्रा काढण्याचे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे स्वप्न मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तूर्त संपुष्टात आले. पश्चिम बंगालमध्ये रथयात्रा काढण्याची भाजपची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. अशा स्वरुपाच्या रथयात्रेमुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. त्याचवेळी भाजपने रथयात्रेऐवजी राज्यामध्ये बैठका आणि सभा घ्यावात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात त्यासाठी आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगालमधील रथयात्रेचा मुद्दा भाजपने प्रतिष्ठेचा केला होता. रथयात्रेला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यानंतर भाजपने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने रथयात्रेला परवानगी दिली होती. अशा प्रकारे रथयात्रेला परवानगी नाकारणे योग्य नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या निकालानंतर लगेचच पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली. दोन सदस्यीय खंडपीठाने आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवत रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती. रथयात्रेमुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखणे कठीण होईल. त्याचबरोबर सामाजिक सलोखा बिघडेल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. याच निकालाविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. रथयात्रेमुळे पश्चिम बंगालमधील स्थिती बिघडू शकते, असे सांगत न्यायालयाने रथयात्रेला परवानगी नाकारली. या निर्णयामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा मानला जातो आहे.
SC refused to give a go ahead for the BJP's Yatra in West Bengal. The Apex Court, however, said that the BJP state unit can conduct meetings and rallies. SC said, if BJP comes out with a revised plan of fresh Yatra, that may be considered afresh later. pic.twitter.com/TbvYiRQply
— ANI (@ANI) January 15, 2019
भाजप रथयात्रा काढण्यासाठी नवा प्लॅन घेऊन आल्यास त्यावर स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल, असेही मंगळवारी निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले. भाजपच्या सभांना आणि बैठकांना परवानगी द्यावी, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत.