नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कृषीविषयक तीनही कायदे (Farmers Reform Bill) मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर आता पंजाबच्या राजकारणात (Punjab politivs) मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कायद्यांमुळेच अकाली दल (Akali Dal) आणि भाजपची (BJP) युती तुटली. अकाली दल या विधेयकांच्या विरोधात होता आणि त्याचा निषेध म्हणून पक्षाने केंद्रातील एनडीए (NDA) सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. मात्र केंद्राने ही विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली. दरम्यान, पंजाब-हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आणि त्यांचे आंदोलन गेल्या दीड वर्षांत अनेक चढउतारांदरम्यानही सुरूच राहिले.
पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी या कायद्यांचा सर्वाधिक विरोध केला होता. काँग्रेस, अकाली दल आणि आम आदमी पक्ष या शेतकर्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रवेश करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते. पण निवडणुकीच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पक्ष सोडल्यानंतर नवज्योतसिंग सिद्धू आणि मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांच्यात काँग्रेसमध्ये चुरस निर्माण झाली होती, तिथे आम आदमी पार्टी अकाली दलाला कडवी टक्कर देत आहे, पण कोणताही मोठा चेहरा नाही. त्यामुळे पक्ष मर्यादीत आहे.
दरम्यान, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही नव्या पक्षाची घोषणा केली असून, राज्यात कोणत्याही किंमतीत काँग्रेसचे सरकार स्थापन होऊ नये, असा त्यांचा इरादा स्पष्ट आहे. त्याचवेळी त्यांना पीएम मोदींच्या या निर्णयाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, विरोधक श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील. ते म्हणाले की, प्रत्येक राज्याची शेती वेगळी आहे. पंजाबमधील शेतकऱ्यांना या कायद्यांचा जास्त फटका बसला. यासोबतच पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, पीएम मोदींनी माफी मागून मोठे मन दाखवले आहे. शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा विजय झाला आहे.
कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेचा पंजाबच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल? या प्रश्नावर ज्येष्ठ पत्रकार असा दावा करतात की, कृषी कायदा मागे घेण्याच्या मोहिमेमागे कॅप्टन अमरिंदर सिंग आहेत आणि आता त्यांचे राजकारण आणखी पुढे जाईल.
'पंजाब भाजपचे प्रभारी आणि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी या आठवड्यात सांगितले की भाजप आता राज्यातील सर्व जागा लढवणार आहे, तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. दरम्यान, कॅप्टन अमरिंदर यांनीही संपूर्ण राज्यात त्यांच्या पक्षाची सदस्यत्व मोहीम सुरू केली आहे, त्यामुळे दोघेही एकत्र निवडणूक लढवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे, अकाली दलाला भाजपचा भूमिगत पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. काँग्रेससाठी हळूहळू परिस्थिती कठीण होत चालली आहे. एकूणच, पंजाब मोठ्या राजकीय बदलांसाठी तयार आहे का?