कृषी कायदाच लागू नाही तर आंदोलन कोणाविरूद्ध करणार? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : कृषी कायदे (New Farm Laws) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत (Delhi) गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन (Farmer Protest) सुरु आहे. किसान महापंचयीतने (Kisan Mahapanchayat) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती, यावर आज सुनावणी झाली. सध्या कृषी कायदाच लागू नाही तर किसान पंचायत कोणाच्या विरोधात आंदोलन करणार? कायद्याला स्थगिती आहे. मग विरोध कशासाठी असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं किसान महापंचायला विचारला आहे. 

एकदा हे प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर कोणीही रस्त्यावर उतरू नये, असे निर्देशही कोर्टानं दिले. याचिकेत किसान महापंचायतीने जंतर -मंतर (Jantar Mantar) इथं सत्याग्रहाची मागणी केली होती. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणाले की एकदा तुम्ही कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले असताना आंदोलनाचं काय कारण? तुम्ही कायद्याला न्यायालयात आव्हान देऊन तुमच्या अधिकाराचा वापर केला आहे, मग आंदोलनाला परवानगी का द्यायची, असा सवालही कोर्टानं किसान महापंचायला केलाय.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. दिल्लीच्या सीमेवर बसलेल्या शेतकरी संघटनांपेक्षा किसान महापंचायत वेगळी आहे. 26 जानेवारीच्या घटनेनंतर त्याने त्या संस्थांपासून स्वतःला दूर केलं आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी किसान पंचायतला प्रश्न विचारला की, तुम्ही कोणाच्या विरोधात आंदोलन करणार ? सध्या हा कायदा लागू नाही, कायद्यावर स्थगिती आहे. मग विरोध का? एकदा हे प्रकरण न्यायालयापुढे आल्यानंतर कोणीही रस्त्यावर येऊ नये. या दरम्यान न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, जेव्हा कोणाचा मृत्यू होतो किंवा मालमत्तेचे नुकसान होतं, तेव्हा कोणीही त्याची जबाबदारी घ्यायला पुढे येत नाही.

कायदेशीर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहू शकत नसल्याची भूमिका ॲटर्नी जनरल यांनी मांडली. या आंदोलनादरम्यान अनेक दुर्दैवी घटना घडतात. त्यांनी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri Violence) घटनेचा उल्लेख केला. या आंदोलनामुळे लखीमपूर खेरीमध्ये काय घडलं ते अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली किसान महापंचायतची याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केली आहे आणि केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.