घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा; अर्थसंकल्पातील 'त्या' निर्णयाचा सरकार पुन्हा विचार करणार

Indexation Benefit: घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्पात प्रॉपर्टी टॅक्सबाबत अनेक बदल करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट व्यवहारांवरील लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्समधून (LTCG) इंडेक्सेशन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. या बदलांमुळं रिअल इस्टेट क्षेत्रात नाराजी पसरली होती. त्यानंतर सरकारने पुन्हा एकदा प्रस्तावित निर्णयात संशोधनाची गरज असल्याचे म्हटलं आहे. सरकारने नागरिकांची मागणी एकूण इंडेक्सेशनचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळं आता मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

2024च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. त्यातीलच एक म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकण्यात आला होता. तसंच, अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवली नफा कर 20 टक्क्यांवरुन 12.5 टक्के करण्यात आला होता. मालमत्ता विक्रीवरील इंडेक्सेशन बेनिफिट काढून टाकण्याच्या निर्णयाचा आता केंद्र सरकार पुनर्विचार करत आहे. 

इंडेक्सेशनद्वारे, मालमत्तेची खरेदी किंमत महागाईनुसार वाढविली जाते. यामुळे नफा कमी होतो. परिणामी कमी कर भरावा लागतो. सोप्या शब्दात, इंडेक्सेशन लाभामुळे कर दायित्व कमी होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 चा अर्थसंकल्प सादर करताना मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणारा इंडेक्सेशन फायदा काढून टाकण्याबरोबरच कर 12.5 टक्के करण्याची घोषणा केली होती. याबाबत विविध स्तरातून नाराजी व्यक्त केली जात होती. 

आता काय बदल होणार? 

सरकारने मंगळवारी रिअल इस्टेट मालमत्तेवरील एलटीसीजी कराच्या बाबतीत करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता मालमत्ता मालकांना भांडवली नफ्यावर 20 टक्के किंवा 12.5 टक्के कर दर निवडण्याचा पर्याय असेल. वित्त विधेयक, 2024 मधील या दुरुस्तीचा तपशील लोकसभा सदस्यांना देण्यात आला आहे. सुधारित प्रस्तावानुसार, 23 जुलै 2024 पूर्वी घर खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) महागाईचा प्रभाव न पाहता 12.5 टक्के दराने नवीन योजनेअंतर्गत कर भरण्याची निवड करू शकतात.लवकरच याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.