High Court Verdict On Husband Wife Child Custody Case: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामध्ये पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असले तरी तिला मुलांची कस्टडी दिली जावी असं म्हटलं आहे. अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेकडे देण्यामध्ये तिचे विवाहबाह्य संबंध (Adultery) आड येता कामा नये. मुलांना प्रेम करण्याचा, माया देण्याचा पूर्ण अधिकार अशा महिलेला असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये पतीला मुलांचा ताबा पत्नीकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही अल्पवयीन मुलांचा ताबा महिलेला देण्याचे आदेश देतानाच हे प्रकरण न्यायालयाने पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती सुरेश्वर ठाकूर आणि न्यायमूर्ती सुदीप शर्मा या दोघांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. निकाल देताना न्यायालयाने, "कायदेशीर वैवाहिक नातेसंबंधात कोणत्याही जोडीदाराने लिव्ह-इन नातेसंबंधामध्ये प्रवेश केला आणि अगदी त्याला व्यभिचाराच म्हटलं तरी अशा प्रकारच्या नात्यासाठी आईला तिच्या तान्ह्या अथवा नवजात मुलांचा ताबा मिळण्यापासून रोखता येणार नाही. असं नातं तिला मुलांचा ताबा मिळवण्यात अडथळा ठरता कामा नये, कारण त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण मातृप्रेम आणि वात्सल्यावर गदा येते," असं म्हटलं आहे.
कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालायमध्ये सुनावणी सुरु होती. हिंदू मायनॉरिटी आणि पालकत्व कायदा 2020 अंतर्गत न्यायालयाने या महिलेच्या 6 वर्ष आणि 3 वर्षांच्या मुलांचा ताबा पतीकडे सोपवला होता. असं करणं आपल्या हक्कांचं उल्लंघन असल्याचा दावा महिलेने याचिकमधून केला होता. या दोघांचं 2009 साली लग्न झालं असून दोघांना दोन मुलं आहेत. यापैकी एकाचा जन्म 2010 चा तर दुसऱ्याचा 2013 सालातील आहे. हुंड्यासाठी पती महिलेचा छळ करुन तिला माहेरी जाण्यासाठी छळू लागला असा आरोप याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. हा सारा प्रकार 2016 मध्ये सुरु झाला. मात्र तेव्हापासून या महिलेची मुले तिच्या पतीबरोबर आणि आजी-आजोबांबरोबर राहत होती.
आजी-आजोबांच्या घरी मुलांनी नीट काळजी घेत जात नसल्याचा दावा या महिलने केला आहे. पतीने पत्नी व्याभिचारी असल्याचे आरोप केले आहेत. मात्र न्यायालयाने या आरोपांच्या आधारे तिला मुलांचा ताबा देणं नाकारता येणार नाही असा निकाल दिला आहे.