फूड डिलिवरी करणाऱ्या कंपन्यांबाबत काही ना काही अपडेट येत असतात. सोशल मीडियावर कायमच यांचे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. पण आता मात्र Zomato या फूड डिलिवरी कंपनीला मोठा झटका बसला आहे. पश्चिम बंगालचे सहाय्यक महसूल आयुक्तांकडून 17.7 कोटी रुपयांच्या GST मागणी आणि दंडाचा आदेश देण्यात आला आहे.
GST नोटीस?
कंपनीने सांगितले की, हा आदेश ऑर्डरवर घेतलेल्या सप्लाय चार्जेसवर जीएसटी न भरणे आणि त्या रकमेवरील व्याज आणि दंड यांच्याशी संबंधित आहे. झोमॅटोने शेअर केलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, आमच्याकडे गुणवत्तेवर एक मजबूत केस आहे. कंपनी या आदेशाविरुद्ध योग्य प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करेल.
पश्चिम बंगाल सरकारच्या महसूल सहाय्यक आयुक्तांनी एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या कालावधीसाठी हा आदेश पारित केला आहे. यामध्ये 5,46,81,021 रुपयांच्या व्याजासह 11,12,79,712 रुपयांचा जीएसटी आणि 1,11,27,971 रुपयांच्या दंडाची मागणी करण्यात आली आहे.
झोमॅटोने सांगितले की, कंपनीने कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर म्हणून संबंधित कागदपत्रे आणि कायदेशीर उदाहरणांसह स्पष्टीकरण दिले आहे. आदेश काढताना अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे लक्षच दिले नसल्याचे दिसते. कंपनीचा असा विश्वास आहे की, संबंधित अपील प्राधिकरणासमोर केसचा बचाव करण्यासाठी तिच्याकडे मजबूत केस आहे. यामुळे कंपनीवर कोणताही आर्थिक परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही.
झोमॅटोला दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही, जुलै, 2017 आणि मार्च, 2021 दरम्यान कंपनीने भारताबाहेरील तिच्या उपकंपन्यांना प्रदान केलेल्या निर्यात सेवांबाबत नोटीस प्राप्त झाली होती. 5,90,94,889 रुपयांच्या जीएसटी मागणीव्यतिरिक्त, या नोटीसमध्ये 5,90,94,889 रुपयांच्या व्याज आणि दंडाचा समावेश आहे.