नवी दिल्ली : सरकारने कोरोना वायरसच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लॉकडाऊन ३ मे पर्यंत वाढवला आहे. असे असले तरी देशाची अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांवर होणारा परिणाम पाहता काही काही विभागांना सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात सुरु असलेले बांधकाम, देशभरात पाण्याची पूर्तता, स्वच्छता, वीज आणि बिगर बॅंकींग वित्तीय संस्थान आणि सहकारी कर्जांना परवानगी देणं यांचा समावेश होतो.
केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना काही दिशा निर्देश पाठवले आहेत. यामध्ये इमारतीसाठी लागणार्या लाकडांच्या झाडाव्यतिरिक्त इतर वनोत्पाद संग्रहण, छटाई आणि प्रसंस्करण करण्याऱ्यांना लॉकडाऊनमधून ३ मे पर्यंतची सवलत देण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात पाण्याची पूर्तता, साफ सफाई. वीज, दूरसंचारच्या लाइन आणि केबल टाकण्याची परवानगी दिली जात आहे.
पूर्ण देशात बिगर बॅंकिंग आर्थिक संस्था, गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या, लघु वित्त संस्थांना बंद दरम्यान कमी कर्मचाऱ्यांसोबत काम करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
नारळ, सुपारी, कोको, मसाल्याची शेती, त्यांची कापणी, प्रसंस्करण, पॅकेजिंग, विक्री आणि मार्केटींग यांना लॉकडाऊनमधून सूट देण्यात आली आहे.
कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) चाचणीसाठी किटसचा तुटवडा जाणवत असल्यामुळे केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मे महिन्यापर्यंत स्वदेशी बनावटीच्या तब्बल १० लाख किटसची निर्मिती करण्यात येईल. जेणेकरून देशभरात कोरोनाच्या चाचण्यांचा वेग वाढवता येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी दिली. कालच चीनमधून भारतात तब्बल ६.५ लाख किटस् आयात करण्यात आली होती. मात्र, भारताची लोकसंख्या पाहता ही किटस् अपुरी पडणार हे स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने आता देशातच ही किटस् तयार करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
राज्य शासन आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने ' कोवीड - मदत' या टेलि मेडिसीन 09513615550 या क्रमांकावर हेल्पलाईन सेवा उपलब्ध होणार आहे. कोरोनाच्या साथीचा प्रसार होत असल्यामुळे झालेल्या परिस्थितीमुळे रुग्णालयांवर ताण पडत आहे. अनेक सामान्य नागरिकांना कोवीडची लक्षणे असल्याचा संशय येत असतो. त्यांची शंका दूर करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन व्हावे, यासाठी 'कोवीड मदत' ही टेलिमेडिसीन हेल्पलाईन सुरू केली आहे.