Rule Changes From 1 August: जुलै महिना आज संपणार असून उद्यापासून नव्या महिन्याला सुरुवात होणार आहे. नवा महिना सुरु झाला की नवे नियम देखील लागू होतात. महिन्याच्या सुरुवातीला अनेक सरकारी आणि वित्तीय संस्था त्यांच्या नियमांमध्ये बदल करतात. यावेळी त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. अशा परिस्थितीत ऑगस्ट महिन्यामध्ये कोणते बदल होणार आहेत, याची माहिती घेऊया.
दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेळा एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीमध्ये बदल होतात. गेल्या महिन्यात कमर्शियल सिलेंडरच्या किमतीत घट झाली होती. त्यामुळे या महिन्यात देखील सिलेंडरच्या किमतीमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
एचडीएफसी बँकमध्ये 1 ऑगस्ट पासून त्यांच्या क्रेडिड कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहेत. उद्यापासून बँकेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांकडून थर्ड पार्टी पेमेंट ॲप्सद्वारे केलेल्या सर्व रेंटल ट्रांजॅक्शनवर 1% रक्कम आकारली जाणार आहे. यावेळी याची कमाल मर्यादा 3,000 रुपये प्रति ट्रांजॅक्शन असणार आहे. PayTM, CRED, MobiKwik सारख्या थर्ड-पार्टी पेमेंट ॲप्सचा वापर करून रेंटल ट्रांजॅक्शन केलं जाऊ शकतात.
युटिलिटी ट्रांजॅक्शनबाबत ₹50,000 पेक्षा कमी नवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही. तर ₹50,000 पेक्षा जास्त ट्रांजॅक्शनसाठी, 1 टक्के शुल्क आकारलं जाणार आहे. प्रति व्यवहार ₹3000 ची मर्यादा असणार आहे.
येत्या नवीन महिन्यात गुगल मॅप भारतात महत्त्वाचं बदल करत आहे. पुढील महिन्यापासून आघाडीची टेक कंपनी आपलं सेवा शुल्क 70% ने कमी करत आहे जेणेकरून अधिकाधिक न Google मॅप वापरू शकणार आहेत. त्याचप्रमाणे सेवा वापरणाऱ्या कंपन्यांकडून यासाठीचं पेमेंट भारतीय रुपयांमध्ये स्वीकारलं जाईल. मात्र युझर्सना याबाबत कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत.
फास्टॅगच्या नव्या नियमांमध्ये 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. 1 ऑगस्टपासून फास्टॅगचे केवायसी अनिवार्य होणार आहे. अनेक नियम आधीच लागू असले तरी फास्टॅगसाठी नवीन केवायसी आवश्यक आहे. 1 ऑगस्टपासून कंपन्यांना NPCI चे नियम पाळावे लागणार आहेत. या नियमांमध्ये तीन ते पाच वर्षे जुन्या फास्टॅगसाठी केवायसी अपडेट करणं आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पाच वर्षांहून जुने फास्टॅग बदलणं यांचा समावेस आहे.
देशभरात महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल करण्याबरोबरच, तेल विपणन कंपन्या विमान इंधन आणि सीएनजी-पीएनजीच्या दरांमध्येही बदल करतात. त्यामुळे या महिन्याच्या सुरुवातीला या नियमांमध्ये बदल होणार आहे.