मोदी यांच्या आवाहनानंतरही शेतकरी आंदोलन सुरुच, तोपर्यंत आंदोलन - राकेश टिकैत

नवी दिल्ली :Three Agricultural Laws Repealed Announcement: केंद्र सरकारने  केलेले सुधारित तिन्ही नवीन कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेतले आहेत. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना ही मोठी घोषणा केली. त्याचवेळी मोदी यांनी शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन केले. मात्र, जोपर्यंत संसदेत हे कायदे मागे घेण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरु राहील, असे शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांचा मोठा विजय, का करण्यात आले होते आंदोलन?

देशात वादग्रस्त ठरलेले कृषी कायदे मागे घेण्याची मोठी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. देशात कृषी कायद्यांवरून वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू होतं. शेतकरी आंदोलनाला मिळालेलं हे मोठे यश असल्याचे मानलं जात आहे. गुरूनानक जयंतीच्या दिवशी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी ही मोठी घोषणा केली. शेतकरी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी होते, मात्र शेतकऱ्यांच्या एका घटकाला आम्ही सहमत करू शकलो नाही, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. देशातल्या लहान शेतकऱ्यांना बळ देणं हे या कायद्यांचे उद्दीष्ट होते, असे मोदी म्हणाले. 

कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले होते. पंजाब, चंदीगढ येथील आंदोलनाला सुरुवात झाली आणि ते थेट दिल्लीच्या सीमेपर्यंत शेतकरी आंदोलन पोहोचले. गेले वर्षभर हे आंदोलन सुरुच आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने संतप्त शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. अनेक व्यासपीठांवरून त्याच्याशी बोलणी केली. मात्र, शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही. अखेर केंद्र सरकाने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. नरेंद्र मोदींच्या या घोषणेनंतर शेतक-यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. गाझी बॉर्डरवर शेतकऱ्यांचे जोरदार जल्लोष दिसून येत आहे.

आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा ।

सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें : @RakeshTikaitBKU#FarmersProtest

— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) November 19, 2021

दरम्यान, मोदी यांनी हे नवीन सुधारिक कृषी कायदे मागे घेत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, आम्ही शेतकरी हे आंदोलन तात्काळ मागे घेणार नाही, संसदेत कृषीविषयक कायदे रद्द होतील त्या दिवसाची वाट पाहू. एमएसपीसोबतच शेतकऱ्यांच्या इतर प्रश्नांवरही सरकारने चर्चा करावी, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.