8 तास ड्युटी, लंच ब्रेक, विक ऑफ, ओव्हर टाईम, भर पगारी रजा, बोनस आणि बरचं काही; एका कायद्यामुळे हे सर्व शक्य

Dr. Ambedkar reformed labour laws in India: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अथक प्रयत्नामुळे फक्त दलितच नाही तर सर्व समाजातील कामगारांना काद्याचे संरक्षण मिळाले आहे. किमान वेतन, महागाई भत्ता, भर पगारी रजा, बोनस, आठ तास कामाचा दिवस, मध्यान्ह जेवणाची सुट्टी, अतिरिक्त कामासाठी दुप्पट दराने वेतन, आठवड्याची सुट्टी, असे अनेक दैनंदिन जीवनाशी निगडित अधिकार भारतामधील कामगारांना व कर्मचार्‍यांना मिळेत आहेत ते फक्त एका काद्यामुळे.  कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून देणारा हा कायदा आहे कामगार कायदा. 

हे देखील वाचा... लष्काराच्या बॅरेकमध्ये सुरु झालेलं मिलिंद महाविद्यालय; शिक्षणाची ज्ञानगंगा मराठवाड्यात अवतरली

कामगार काद्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळत आहे. कुशल किंवा अकुशल कर्मचारी नुसार किमान वेतन बदलते.  2017 मध्ये, महिलांसाठी उपलब्ध सशुल्क प्रसूती रजा 12 आठवड्यांवरून 26 आठवडे करण्यात आली. जर एखाद्या महिलेने गेल्या 12 महिन्यांत 80 दिवसांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या संस्थेत काम केले असेल, तर त्या महिलेा सशुल्क प्रसुती रजेचा लाभ मिळतो.  3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले असल्यास, दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांच्या सशुल्क प्रसूती रजेसाठी देखील अर्ज करता येतो. सरोगेट मदर असलेल्या महिलेला मुलाच्या जन्माच्या दिवसापासून 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळते. मालकाने किंवा कंपनीने परस्पर सहमती दर्शवल्यास 26 आठवड्यांचा रजेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर महिला घरूनही काम करू शकतात. 

एखाद्या कंपनीने दर महिन्याला उशीर पगार दिल्यास पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 नुसार केल्यास मालकावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. समान मोबदला कायद्याअंतर्गत महिला आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना समान वेतन मिळते. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ झाल्यास लैंगिक छळ (प्रतिबंध, प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा 2013 मध्ये लागू करण्यात आला. कर्माचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन भविष्य निर्वाह निधी कायदा बनवण्यात आला.  या कायद्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीची बचत करणे हा आहे. कर्मचारी राज्य विमा योजना  ही भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे, जी नोकरीवर असताना झालेल्या दुखापती, आजारपण किंवा प्रसूतीच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळते. 

1965 नुसार, कंपन्यांना वैधानिक बोनस देणे बंधनकारक आहे. बोनसची किमान मर्यादा 8.33% आहे, म्हणजेच तुमच्या कंपनीने तुम्हाला तुमच्या वेतनाच्या 8.33% इतका किमान बोनस देणे आवश्यक आहे. एखाद्या कंपनीत पाच वर्षांहून अधिक काळ काम केले असेल आणि सोडण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर कंपनीत काम केलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी 15 दिवसांची ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे.