अमेरिकेकडून भारताच्या करसवलती रद्द; ट्रम्प यांची घोषणा

वॉशिंग्टन: व्यापार अग्रक्रम व्यवस्थेनुसार (जीएसपी) भारताला देण्यात येणाऱ्या व्यापार करसवलती रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकेकडून घेण्यात आला आहे. हा निर्णय ५ जूनपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग असे दुहेरी आव्हान समोर असणाऱ्या भारताच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली आहे.

बाजारपेठांत समान प्रवेश देण्याबाबत असलेल्या शंकांवर भारताने अमेरिकेला आश्वासित करण्यासाठी काहीच केले नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा लाभार्थी विकसनशील देशाचा दर्जा काढून घेतला. अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असतानाही ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे कित्येक भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेत कर भरावा लागणार असून त्याचा फटका येथील उद्योजकांना बसणार आहे.

ट्रम्प यांनी यासंदर्भात ४ मार्चला भारताला इशाराही दिला होता. अमेरिकेला समान बाजार प्रवेश देण्याबाबत भारताकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी ट्रम्प यांनी ६० दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही भारताला या शंकांचे निराकरण न करता आल्याने ट्रम्प यांनी भारताच्या करसवलती रद्द केल्याचे जाहीर केले. 

अमेरिकेच्या धोरणानुसार विकसित देशांना व्यापारविषयक प्राधान्य दिले जाते. त्याला जनरलाइज सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स (जीएसपी) संबोधले जाते. त्याद्वारे जीएसपीचा दर्जा देण्यात आलेल्या देशातून अमेरिकत आयात होणाऱ्या हजारो वस्तूंवर कर आकारला जात नाही.‘जीएसपी’ योजनेमुळे आतापर्यंत भारताच्या हजारो उत्पादनांना अमेरिकेत करमुक्त प्रवेश मिळत होता, तो आता बंद झाला असून त्यावर कर भरावा लागणार आहे. २०१७ मध्ये भारताच्या ४०,००० कोटी रुपयांच्या वस्तूंवरील १३३० कोटी रुपयांचा कर या सवलतींमुळे वाचला होता.