"सेक्स नाकारणं क्रूरता आहे, पण गुन्हा नाही", कर्नाटक उच्च न्यायालयाचं महत्त्वाचं वक्तव्य

High Court Verdict: शारीरिक संबंधाविषयीच्या (Physical relations) एका याचिकेवर कर्नाटक हायकोर्टाने महत्त्वाचे आदेश दिला आहे. एका पुरूषाने पत्नीसह शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे पत्नीने हायकोर्टात (Karnataka High Court) याचिका दाखल केली होती. अशातच पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार देणाऱ्या पती आणि त्याच्या पालकांविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना (Justice M Nagprasanna) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.

नेमकं काय झालं?

तक्रारदार आणि तिच्या पतीचं लग्न 18 डिसेंबर 2019 रोजी झालं होतं. लग्नानंतर पत्नी फक्त 28 दिवस पतीच्या घरी राहिली. त्यानंतर 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी पत्नीने हुंडाबळी छळाशी संबंधित आयपीसी कलम 498A अन्वये पोलिस तक्रार दाखल केली होती. त्याचवेळी तिने आयपीसी (IPC) कलम 498A अन्वये पोलिस तक्रार दाखल केली आणि पतीवर गंभीर आरोप केले होते. पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 12 (1)(अ) अन्वये तक्रारही दाखल केली होती. त्यामध्ये लग्नानंतर कोणतेही लैंगिक संबंध ठेवले नसल्याचं महिलेने म्हटलं होतं. त्यानंतर पत्नीने पती आणि सासु सासऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा (criminal offence) दाखल केला होता.

पतीने शारीरिक संबंध नाकारणं हे हिंदू विवाह कायदा-1955 अंतर्गत क्रूरता आहे, परंतु ते आयपीसीच्या कलम 489 ए अंतर्गत येत नाही, असं न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं आहे. महिलेने नवरा आणि सासू सासऱ्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 498A आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या (Dowry Prevention Act) कलम 4 अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राला आव्हान दिलं होतं. याचिकाकर्त्याचा असा विश्वास आहे की, प्रेमाचा अर्थ शारीरिक संबंध नसतो, उलट ते आत्म्याचे आणि आत्म्याचे मिलन असावं, असं खंडपीठानं म्हटलं आहे.

आणखी वाचा - Sex Addiction : वारंवार लैंगिक संबंधाविषयी विचार येतायत तर...; गंभीर समस्या तर नाही?

दरम्यान, पतीचा पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याचा कधीही हेतू नव्हता. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 12(1)(अ) अंतर्गत विवाह न करणं निःसंशयपणं क्रूरता म्हणून येतं. परंतु ते आयपीसी कलम 498(अ) अंतर्गत येत नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. तसेच, पतीविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करता येणार नसल्याचं देखील खंडपीठाने सांगितलं आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचं कारण खंडपीठाने दिलंय.