लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात CAA लागू होणार; गृहमंत्री अमित शाह यांची मोठी घोषणा!

Citizen Amendment Act : भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. अशातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए बाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी घोषणा केली आहे. निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात लागू केला जाईल, असे अमित शाह यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी गृहमंत्री अमित शाह यांनी  नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय जनता पक्ष बांधील असल्याचं विधान केलं होतं. 

एका कार्यक्रमा दरम्यान बोलताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही घोषणा केली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याचेही अमित शाह म्हणाले. गेल्या काही वर्षांपासून सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे म्हटलं जात आहे. 2019 साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाला होता. त्यानंतर दिल्लीच्या शाहीन बागेत मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरु झालं होतं. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात आहेत. आता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अमित शाह यांनी ही मोठी घोषणा केली.

'मला हे स्पष्ट करायचे आहे की सीएए कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व काढून घेणार नाही. धार्मिक छळाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांनाच नागरिकत्व देणे हा त्याचा उद्देश आहे. मुळात काँग्रेसने त्यांना हे वचन दिले होते. सीएएबाबत आमच्या मुस्लिम बांधवांची दिशाभूल केली जात आहे. सीएए फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी आहे,' असे अमित शाह यांनी म्हटलं.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) नेमका काय?

पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात सुरु असलेली घुसखोरी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदासुद्धा याचाच भाग आहे. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 2019 मध्ये आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा लाभ मिळणार नाही.