विरोधाच्या नावाखाली हिंसा झाल्यास देश कमकुवत होतो- राष्ट्रपती

नवी दिल्ली: वादविवादाच्या संस्कृतीमुळे लोकशाही सशक्त होते. मात्र, विरोधाच्या नावाखाली केवळ हिंसाचार झाल्यास त्यामुळे देश कमकुवत होण्याचा धोका असतो, असे मत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने शुक्रवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. यावेळी बोलताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्र सरकारच्या कामगिरीचे सविस्तर विवेचन केले. 

माझे सरकार हे 'सबका साथ, सबका विकास', या धोरणाला अनुसरून चालते. गेल्या काही काळात सरकारने अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविल्या. कोणत्याही भेदभावाशिवाय लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ रद्द झाल्याने हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्वप्न पूर्ण झाले. तसेच काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले. राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्याचे भाजपच्या खासदारांनी बाके वाजवून जोरदार स्वागत केले.

भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने हे दशक देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या सात महिन्यांत केंद्र सरकारने संसदेत कामकाजाचे नवे मापदंड रचले आहेत. याचा मला अभिमान वाटतो. माझ्या सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीमुळे तिहेरी तलाक, ग्राहक संरक्षण कायदा आणि अन्य अनेक महत्त्वाचे विषय मार्गी लागल्याचे राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले. 

President Ramnath Kovind: I am happy that the wish of the Father of the Nation Mahatma Gandhi has been fulfilled through the enactment of the Citizenship Amendment Act by both the Houses of Parliament. #Budgetsession https://t.co/NOdQ627ZbI

— ANI (@ANI) January 31, 2020

Brief uproar in Central Hall as President Ramnath Kovind speaks on the #CitizenshipAmendmentAct. #Budgetsession pic.twitter.com/c6sG1vuTrb

— ANI (@ANI) January 31, 2020

राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा( CAA) उल्लेख केला. हा कायदा अस्तित्वात आल्याने महात्मा गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण झाले. राष्ट्रपतींच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांकडून काही काळ सभागृहात घोषणाबाजी होताना दिसली. 

उद्या म्हणजे १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडतील. वाढती महागाई आणि सातत्याने घसरणारा विकासदर सावरण्याचं आव्हान सीतारामन यांच्यासमोर आहे. मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठ्या घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे.