Budget 2024 : आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; निलंबित खासदारही होणार सहभागी! सरकारचा नेमका हेतू काय?

Budget 2024 : देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman ) सहाव्यांदा सादर करण्यासाठी सज्ज झाल्या असून, तत्पूर्वी देशाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील संसदेचं हे अखेरचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ठरणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे सर्वांचं लक्ष असून, त्यादरम्यान नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या जाणार याकडे सर्वांचच लक्ष लागलं आहे. 

गुरुवारी देशाचा 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार आहेत. यंदाचा अर्थसंकल्प अंतरिम असला तरीही निवडणुकांच्या धर्तीवर मतदार आणि त्याहूनही देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवत सरकार नेमक्या कोणत्या घोषणा करतं याकडे सर्वांचं लक्ष असेल. 

हेसुद्धा वाचा : Weather Updates : उत्तरेकडील हिमवृष्टीमुळं महाराष्ट्रात गारठा; 'हा' भाग वगळता उर्वरित राज्यात थंडीचा कडाका 

संसदेत सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानं होणार आहे. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिभाषण होईल. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सकाळी 10.15 वाजण्याच्या सुमारास माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. संसदेच्या या अखेरच्या सत्रामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार आणि तज्ज्ञांच्या शक्यतांनुसार जम्मू काश्मीरशी संबंधित काही विधेयकं संसदेत सादर केली जाऊ शकतात. 

निलंबित खासदारही अधिवेशनात सहभागी होणार 

विरोधी पक्षातील 14 निलंबित खासदारही संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या विनंतीनंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड़ यांनी सदर विनंती मान्य करत हे निलंबन मागे घेतलं. 

संसदीय कार्यमंतरी प्रह्लाद जोशी यांच्या माहितीनुसार 9 फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणं आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्ताव आणि चर्चा अशा गोष्टी या अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी असणार आहेत. 

दरम्यान, संसदेच्या प्रत्येक सत्रापूर्वी एक सर्वपक्षीय बैठक होते. या बैठकीमध्ये विविध पक्षांची नेतेमंडळी सहभागी होत असतात. या बैठकीमध्ये अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होते जे संसदेत मांडले जाणं आणि त्यावर तिथं चर्चा होणं अपेक्षित असतं. सरकारच्या वतीनं अशा मुद्द्यांची कल्पना देत त्यावर विरोधी पक्षांकडून सहकार्याची अपेक्षा असते.