Budget 2024 in Marathi : शेतकऱ्यांसाठी केंद्राची मोठी घोषणा, कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल इतक्या कोटींची तरतूद

Budget 2024 in Marathi : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Budget 2024) लोकसभेत सादर केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारण (Nirmala Sitaraman) यांचा हा सातवा तर मोदी सरकारच्या (Modi Government) तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प ठरला. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यात तरुणांसाठी कौशल्य विकास, शिक्षा, कृषी आणि रोजगार क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रीय करण्यात आलंय. कृषी क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने तब्बल  1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेषत:नैसर्गिक शेती करण्याला सरकारकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे.  डाळ आणि तेलबियांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

सहा कोटी शेतकऱ्यांना लाभ
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा फायदा शेतकरी आणि त्यांच्या शेत जमिनींना होणार आहे. याचा देशातील सहा कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून शेतकरी जमीन नोंदणीच्या कक्षेत येणार आहेत. याशिवाय दोन वर्षांत 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रवृत्त केलं जाईल तसंच 10,000 नवी बायो-इनपुट केंद्रं स्थापन केली जाणार आहेत. भाजीपाला उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर्स विकसित केली जाणार आहे. पाच राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्डांचं वाटप केलं जाणार आहे. तसंच कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यात यासाठी नाबार्डद्वारे वित्तपुरवठा अधिका सुलभ केला जाणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलीय.

शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी संशोधनावर विशेष भर देण्यात येणार असून जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती आणल्या जाणार आहेत. हवामानाचा कमी परिणाम होणाऱ्या जाती आणल्या जातील, असंही निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलंय.

किसान क्रेडिट कार्ड
शेतकऱ्यांना नव्या प्रकारचं जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जारी केलं जाण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही योजना पाच राज्यांसाठी असणार आहे. याबरोबरच निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना पाच वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा केली. याचा देशातील 80 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे. अर्थसंकल्पात नऊ प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले असून त्यात उत्पादकता, कृषी क्षेत्राचे बळकटीकरण, उत्पादन आणि सेवा आणि पुढील पिढीतील सुधारणा यांचा समावेश आहे.

शेतजमीन आणि शेतकऱ्यांच्या नोंदी डिजिटल करण्यावर भर दिला जाईल. ग्रामीण विकासासाठी 2.66 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.