ब्रेकअप करणे म्हणजे आत्महत्येला प्रोत्साहीत करणे असं नाही - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ब्रेकअप किंवा लग्नाचे वचन मोडणे हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होऊ शकत नाही. जेव्हा अशी वचने मोडली जातात, तेव्हा ती व्यक्ती भावनिकदृष्ट्या अस्वस्थ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत भावनिक त्रास होऊन आत्महत्या केली तर त्यासाठी इतर कोणालाही जबाबदार धरणे, चुकीचे ठरु शकते. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार समोरच्या व्यक्तीला आत्महत्येला जबाबदार धरणे चुकीचे ठरु शकते. 

असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी याला त्याच्या मैत्रिणीची फसवणूक आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते.

सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण गुन्हेगारी प्रकरण न मानता सामान्य ब्रेकअप केस मानले आहे. न्यायालयाने आरोपींची शिक्षाही रद्द केली आहे. मात्र, तत्पूर्वी ट्रायल कोर्टानेही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. काय आहे हे प्रकरण? 

8 वर्षे जुने प्रकरण

आईने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार, त्यांची 21 वर्षांची मुलगी आरोपीवर 8 वर्षांपासून प्रेम करत होती. आरोपीने लग्नाचे वचन पूर्ण करण्यास नकार दिल्यामुळे ऑगस्ट 2007 मध्ये तिने आत्महत्या केली.

5 वर्षांची शिक्षा सुनावली

आरोपी कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी याच्यावर सुरुवातीला आयपीसी कलम ४१७ (फसवणूक), ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) आणि ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने आरोपीला 5 वर्षांची शिक्षा आणि 25 हजार रुपये दंड ठोठावला होता. या निर्णयाला आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

17 पानांचा निर्णय

न्यायमूर्ती मिथल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या वतीने या प्रकरणावर 17 पानी निर्णय लिहिला. खंडपीठाने महिलेच्या मृत्यूपूर्वीच्या दोन विधानांचे विश्लेषण केले. दोन्ही जोडप्यांमध्ये शारीरिक संबंधांचा कोणताही आरोप नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे कोणतेही कृत्य जाणीवपूर्वक केलेले नव्हते.

16 वर्षांनंतर हवालदाराच्या कुटुंबाला SC कडून न्याय मिळाला, 6 आठवड्यात मुलाला नोकरी द्या, उत्तर प्रदेश सरकारला सांगण्यात आले आहे. तसेच त्यामुळे तुटलेली नाती भावनिकदृष्ट्या त्रासदायक असली तरी त्यांचा फौजदारी खटल्यांच्या श्रेणीत समावेश करता येणार नाही, यावर निकालात भर देण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "ज्या प्रकरणांमध्ये पीडितेने क्रूरतेमुळे आत्महत्या केली, तरीही न्यायालयांनी नेहमीच हे मान्य केले आहे की, घरगुती जीवनातील मतभेद आणि वाद हे समाजात सामान्य आहेत. अशा गुन्ह्याचे प्रमाण किती प्रमाणात होते यावर अवलंबून असते. तसेच या कृतीला पीडितेची मानसिक स्थिती. देखील अवलंबून असल्याच सांगण्यात आलं आहे. प्रदीर्घ नात्यानंतरही ब्रेकअप होणे म्हणजे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे, असं यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. 

आरोपीने महिलेला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे या निकालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रदीर्घ नातेसंबंधानंतरही लग्नास नकार देणे हे चिथावणी देण्याच्या श्रेणीत येत नाही, यावर न्यायालयाने भर दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "आरोपीचा गुन्हेगारी हेतू जोपर्यंत स्थापित होत नाही, तोपर्यंत त्याला आयपीसीच्या कलम 306 अंतर्गत दोषी ठरवणे शक्य नाही, हे मान्य आहे."