रथयात्रेसाठी भाजपची स्वारी सुप्रीम कोर्टाच्या दारी, पण सुनावणी पुढच्या वर्षी

नवी दिल्ली - पश्चिम बंगालमधील प्रस्तावित गणतंत्र वाचवा रथयात्रेचा मुद्दा भाजपने अत्यंत प्रतिष्ठेचा केला आहे.  कोलकाता हायकोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने भाजपला परवानगी नाकारल्यानंतर आता राज्य भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. भाजपकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अर्थात त्यावर आता सुटीनंतर २  जानेवारीलाच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्त्वाखालील राज्य प्रशासनाने भाजपच्या रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती. त्यानंतर भाजपने कोलकाता हायकोर्टात याचिका दाखल केली. पहिल्यांदा हायकोर्टाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने भाजपच्या बाजूने निकाल देत रथयात्रेला परवानगी दिली होती. पण त्यानंतर राज्य सरकारने लगेचच या निर्णयाला हायकोर्टाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे आव्हान दिले. द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक सदस्यीय खंडपीठाचा निकाल रद्दबातल ठरवत रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे एक दिवसातच भाजपच्या आनंदावर विरजण पडले. त्यामुळेच आता या निकालाविरोधात भाजपने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. त्याचबरोबर सामाजिक सलोख्यालाही धक्का बसू शकतो, अशी कारणे देत राज्य सरकारने रथयात्रेला परवानगी नाकारली होती. पण केवळ काल्पनिक कारणांमुळे रथयात्रेला परवानगी नाकारणे योग्य नाही, असे कोलकाता हायकोर्टाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले होते आणि रथयात्रेला परवानगी दिली होती. यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली.

भाजपने खूप उशीरा हायकोर्टात धाव घेतली. इतक्या कमी वेळात राज्य सरकारला पुरेशी सुरक्षा आणि अन्य गोष्टींची तजवीज करणे शक्य नव्हते. ही रथयात्रा संपूर्ण राज्यातून प्रवास करणार असल्याने खूप मोठी असेल, त्यामुळे परवानगी न देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय द्विसदस्यीय खंडपीठाने वैध ठरवला होता. 

आगामी लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये निर्णायक यश मिळवण्याच्यादृष्टीने भाजपसाठी ही रथयात्रा अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. ही रथयात्रा पश्चिम बंगालमधील ४२ लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रवास करण्याचे नियोजन आहे.