बँकांकडून लाखो ग्राहकांची खाती बंद, तुमचं खातं तर या यादीत नाही ना?

मुंबई : बँकेत खाते असणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. 1 ऑगस्टनंतर बँकेच्या व्यवहारात काही बदल केल्यानंतरआता RBI कडून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जर तुमच्याकडे देशातील सरकारी बँक SBI (State Bank of India) सह दुसऱ्या कोणत्याही खासगी आणि सरकारी बँकांमध्ये खाते असेल, तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे.

बँकांनी लाखो चालू खाती बंद केली आहेत. ज्यामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. असे मानले जात आहे की, केवळ स्टेट बँकेने सुमारे 60 हजार ग्राहकांची खाती बंद केली आहेत. परंतु बँकेने ही खाती स्वत:हून नाही, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बंद केली आहेत.

मीडिया रिपोर्टनुसार चालू खाते बंद केल्यामुळे अनेक छोट्या व्यावसायिकांना अडचणींना सामोर जावं लागत आहे. जर ग्राहकाने इतर कोणत्याही बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर बँक या ग्राहकांचे चालू खाते उघडू शकत नाही.

आरबीआयच्या या नियमाबद्दल जाणून घ्या

खाती का बंद झाली?

आरबीआयच्या या नियमाचा उद्देश रोख रक्कम प्रवाहावर लक्ष ठेवणे आणि निधीचा गैरवापर तपासणे आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, अनेक कर्जदार अनेक बँकांमध्ये चालू खाती उघडून निधीचा गैरवापर करत होते, यामुळे बँकेने या सर्व ग्राहकांची खाती बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

बँक अधिकाऱ्याकडून माहिती

आरबीआयच्या नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारी बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मीडियाला सांगितले की, त्यांना आरबीआयकडून हजारो खाती बंद करण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. जर सर्व बँकांबद्दल बोलायचे झाले, तर ही संख्या लाखांमध्ये असू शकते.

बँकेने मेल पाठवून ग्राहकांना माहिती दिली

बँकेने ग्राहकांना ईमेल आणि संदेश पाठवून याबाबत माहिती दिली आहे. एसबीआयने आपल्या ग्राहकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशानुसार तुमचे चालू खाते बंद केले जात आहे. "तुम्ही आमच्या शाखेत रोख, क्रेडिट आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा घेऊ शकता. तुम्हाला विनंती आहे की, तुमचे करंट खाते 30 दिवसांच्या आत बंद करण्याची व्यवस्था करा."

RBI कडून 60 हजार पेक्षा जास्त खाती  बंद 

स्टेट बँकेने 60 हजार पेक्षा जास्त खाती बंद केली आहेत. गेल्या वर्षी केलेल्या नियमानुसार, कर्जदाराचे करंट अकाउंट फक्त त्या बँकेत असू शकते, ज्यात त्याच्या एकूण कर्जांच्या किमान 10 टक्के रक्कम असेल.