Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी एप्रिल महिना महत्त्वाचा! सुप्रीम कोर्टात 'या' प्रमुख याचिकांवर सुनावणी

Supreme Court : एप्रिल महिना हा महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीसह सर्वोच्च न्यायालयात राजकारणातील काही याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 27, 2024, 08:49 AM IST
Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी एप्रिल महिना महत्त्वाचा! सुप्रीम कोर्टात 'या' प्रमुख याचिकांवर सुनावणी title=
April is important for politics in Maharashtra with the Supreme Court hearing major petitions including the Lok Sabha elections

Maharashtra Politics : लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा बिगुल वाजला आहे. एप्रिल महिन्यात लोकसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. यात महाराष्ट्रातील विदर्भातल्या नागपूर, रामटेक, गडचिरोली, भंडारा - गोंदिया आण चंद्रपूर मतदारसंघात मतदान होणार आहे. त्यासोबतच एप्रिल महिना हा निवडणुकीसोबत महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. कारण सुप्रीम कोर्टात चार महत्त्वाचा याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. 

'या' महत्त्वाचा याचिकांवर सुनावणी!

नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरण

एप्रिल महिन्या उजडतात म्हणजे 1 एप्रिलला नवनीत कौर राणा यांचं जात प्रमाणपत्रावर सुनावणी होणार आहे. अमरावती लोकसभा मतदार संघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. या मतदार संघातून निवडणूक लढण्‍यासाठी नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्‍या आधारे घेतला असा आरोप शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी केला आहे. या याचिकेवर सुनावणी 1 एप्रिलला होणार आहे. 

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण 

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठापुढे ही सुनावरणी या महिन्याच्या 7 मार्चला झाली होती. त्यावेळी नार्वेकर यांच्यापुढे जे मूळ दस्तावेज दाखवण्यात आले ते 8 एप्रिलला सादर करण्यास सांगितले होते. 

ओबीसी आरक्षण याचिकेवर सुनावणी 

नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र, शिवसेने आमदार अपात्रता प्रकरणानंतर ओबीसी आरक्षण याचिकेवर 16 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यात यावे यासाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. 

एकंदरीतच एप्रिल महिना हा उष्णतेसह लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्रातील राजकारणातील महत्त्वाचा याचिकेमुळे तापणार आहे, यात काही शंका नाही.