अनिल अंबानी यांच्यामुळे दिल्ली मेट्रोच्या अडचणीत वाढ; थेट कोर्टात मागितली दाद

अनिल अंबानींमुळे दिल्ली मेट्रो थांबणार?

Updated: Oct 11, 2022, 04:58 PM IST
अनिल अंबानी यांच्यामुळे दिल्ली मेट्रोच्या अडचणीत वाढ; थेट कोर्टात मागितली दाद title=
(फोटो सौजन्य - PTI)

अनिल अंबानी (anil ambani) यांच्या रिलायन्स इन्फ्राच्या (reliance infra) दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड (DAMEPL)मुळे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) अडचणीत आली आहे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेडची थकबाकी द्यायची आहे. आता दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने थकबाकी भरण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडे पैसे मागितले आहेत.

अनिल अंबानींच्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेडने (DAMEPL) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (DMRC) थकबाकी वसुलीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात (delhi high court) धाव घेतली आहे. डीएमईपीएलचे (DAMEPL) म्हणणे आहे की डीएमआरसीने (DMRC) केवळ 166.44 कोटी रुपये दिले आहेत. डीएमईपीएलने आपल्या याचिकेत बँक खाती आणि डीएमआरसीच्या मुदत ठेवी एकत्र करून 4,427.41 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश देण्याचे आवाहन कोर्टाला केले आहे.

प्रवाशांच्या अडचणी वाढणार?

आता डीएमआरसीने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे थकबाकी भरण्यासाठी पैसे मागितले आहेत. यासोबतच डीएमआरसीने असेही म्हटले की, या प्रकरणी कोर्टाने कोणताही आदेश काढल्यास मेट्रोने (Delhi Metro) प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

"न्यायालयाने डीएएमईपीएलची कोणतीही विनंती मान्य केल्यास, दिल्ली मेट्रोचे कामकाज पूर्णपणे थांबेल. हे मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाश्यांच्या विरोधात असेल. दिल्ली-एनसीआरमध्ये, डीएमआरसीने बनवलेल्या मेट्रो प्रणालीवर दररोज सुमारे 48 लाख लोक प्रवास करतात. आम्ही आधीच सुमारे 2,600 कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे आणि लवाद प्रकरणातील शिल्लक रकमेची पूर्तता करण्यासाठी भागधारकांकडून पैशाची अपेक्षा आहे, असे डीएमआरसीने म्हटले आहे.

डीएमआरसीच्या वतीने आर वेंकटरामानी म्हणाले की रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मालकीच्या डीएएमईपीएलला पैसे देणे आवश्यक आहे, पण दिल्ली मेट्रोची चिंता तितकीच महत्त्वाची आहे. यासोबतच डीएएमईपीएलला पैसे देण्याची पद्धत न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे.