Raghav Chadha Suspension: आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. खासदारांच्या खोट्या स्वाक्षरी केल्याच्या आरोपाखाली राघव चढ्ढा यांचं राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे संजय सिंह यांचं निलंबन वाढवण्यात आलं आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबन कायम ठेवलं जाईल असं राज्यसभेकडून सांगण्यात आलं आहे.
पाच खासदारांचा असा दावा आहे की, दिल्ली सेवा विधेयकाला त्यांच्या संमतीशिवाय निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावर त्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी सादर केला होता. विरोध करणाऱ्यांमध्ये तीन भाजपा खासदार, एक बीजेडीमधील आहे. याशिवाय अण्णाद्रुमूकच्याही खासदाराचा समावेश आहे. या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चौकशीची मागणी केली होती.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यसभेच्या उपसभापतींनी आश्वासन दिलं होतं की, याचा तपास केला जाईल. या पाच खासदारांमध्ये सस्मित पात्रा (बीजेडी), नरहरी अमीन (भाजपा), सुधांशू त्रिवेदी (भाजपा), नागालँडचे खासदार फांगनॉन कोन्याक (भाजपा) आणि लोकसभेचे माजी उपसभापती थंबीदुराई यांचा समावेश आहे. थंबीदुराई हे AIADMK चे खासदार आहेत.
राघव चढ्ढा यांनी मात्र आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. सर्व आरोप खोटे असल्याचा त्यांचा दावा आहे. विशेषाधिकार समितीने पाठवलेल्या नोटीसला आपण उत्तर देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. भाजपा माझ्या खासदारकीच्या प्रतिमेला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असून, मी त्याचा खुलासा करेन असं ते म्हणाले आहेत.
'आप'चं म्हणणं आहे की, राघव चड्ढा या तरुण आणि प्रभावी खासदाराची प्रतिमा खराब करण्यासाठी भाजपा ही मोहीम राबवत आहे, ज्याचा पक्ष निषेध करतो. एका नवोदित तरुण, निर्भय आणि गतिमान संसदपटूवर हे निराधार आरोप आहेत आणि त्यांची प्रतिमा खराब करण्याचा सुनियोजित प्रचार आहे.
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी संजय सिंह यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित केलं आहे. आता राज्यसभेकडून सांगण्यात आलं आहे की, विशेषाधिकार समितीची चौकशी सुरु असेपर्यंत संजय सिंह राज्यसभेतून निलंबित असणार आहेत. पियूष गोयल यांनी संजय सिंह यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव ठेवला होता, जो मंजूर करण्यात आला.
संजय सिंह यांना गैरव्यवहार केल्याने निलंबित करण्यात आलं आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवेदन द्यावं या मागणीवर ते सभापतींपर्यंत पोहोचले होते. यामुळे त्यांचं निलंबन करण्यात आलं.