मुंबई : कोरोनाविरुद्ध राज्य सरकारची लढाई सुरु आहे.आता कोरोनाविरुद्ध काम करणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांना ५० लाखांचा विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हा शासननिर्णय राज्याच्या वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री व अर्थमत्री अजित पवार (AjitPawar) यांनी दिली.
विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा कोरोनानं दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना शासनाकडून ५० लाख रुपयांचं सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. यासंबंधीचा शासननिर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. कोरोना प्रतिबंधक व उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या शासकीय, खासगी, कंत्राटी, बाह्यस्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचारीवर्गाला ५० लाख रुपयांचं विमा संरक्षण पुरवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे
#COVID_19 साथरोग प्रतिबंध व उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या शासकीय, खाजगी, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचे विमासंरक्षण. शासन आदेश जारी- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री @AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/7PzWqyxgrv
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 29, 2020
विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्य बजावणार्या संबंधित कर्मचार्याचा कोरोनाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. यासंबंधीचा शासननिर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
योजनेच्या लाभासाठी संबंधित कर्मचारी #कोरोना संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा दुर्दैवाने मृत्यू होण्यापूर्वीच्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर असणे आणि जिल्हाधिकारी किंवा पदनिर्देशित विभागप्रमुखांनी ते प्रमाणित करणे अनिवार्य- उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 29, 2020
कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचे सर्व्हेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चाचणी, उपचार, मदतकार्य अशा अनेक जबाबदार्या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ जोखीम पत्करुन कर्तव्य बजावत आहे. या कर्मचार्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत राज्य शासन गंभीर असून त्यादृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी करण्यात आलाय, असे ते म्हणालेत.
आरोग्य सेवेच्या कर्मचार्यांना अशा प्रकारच्या केंद्रीय योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत आला आहे. शुक्रवारच्या शासन निर्णयानुसार, कोविडविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलीस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी आदी सर्व घटकांना ५० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.