एच -१ बी व्हिसा : निवडणुकीआधी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला भारतीयांना मोठा धक्का

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) यांनी एच -१ बी व्हिसासंदर्भात ( H-1B Visas ) नवीन आदेश जारी केला असून हा भारतीयांसाठी (Indians) मोठा धक्का मानला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने (Donald Trump Administration) इतर देशांतील कुशल कामगारांना दिलेल्या व्हिसाची (Visas) संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोरोना साथीच्या आजारामुळे आर्थिक आघाडीवर परिणाम झालेल्या अमेरिकन लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एच -१ बी नॉन-इमिग्रंटमुळे ५००,००० हून अधिक अमेरिकन नोकर्‍या गमावल्या आहेत. अमेरिकेत तीन नोव्हेंबरला अध्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत, अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

एक तृतीयांश वंचित राहील

एच -१ बी व्हिसा दरवर्षी ८५,००० स्थलांतरितांना दिले जातात, ज्यात भारतीय आणि चिनी व्यावसायिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या या पावलाचा सर्वाधिक परिणाम या दोन देशांवर होणार आहे. होमलँड सिक्युरिटी डिपार्टमेंटचे (डीएचएस) कार्यवाहक उपसचिव केन क्यूकेनेली म्हणाले की, डीएचएसच्या अंदाजानुसार एच -१ बी अर्जदारांपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश नवीन नियमांत व्हिसा नाकारला जाईल.

विशेष काळजी घ्यावी लागेल

सरकारच्या या कारवाईनंतर कामगार नियमांनुसार एच -१ बी आणि इतर व्यावसायिक व्हिसा असलेल्या कर्मचार्‍यांचे पगार वाढवण्याची व्यवस्था केली जाईल. आतापर्यंत असे आरोप लावले जात आहेत की कंपन्या एच -१ बी व्हिसाद्वारे स्वस्तपणे परदेशी लोकाना हायर करतात, जेणेकरून अमेरिकेत राहणाऱ्या लोकांना नोकरी मिळू नये. पण आता कंपन्यांना स्थानिक लोकांनाच प्राधान्य द्यायचे नाही तर पगाराच्या मुद्यावरही विशेष काळजी घ्यावी लागेल.

अनेक निर्बंध लादले

होमलँड सिक्युरिटी आणि कामगार विभागाच्या मते, नवीन नियमात कोणास कामाचा व्हिसा दिला जाऊ शकतो, यावर कित्येक निर्बंध घातले आहेत. तसेच परदेशी कामगार कामावर घेणार्‍या कंपन्यांसाठी काही पगाराशी संबंधित मानदंडही ठरवले आहेत. होमलँड सिक्युरिटीचे म्हणणे आहे की, नवीन नियमांतर्गत 'विशेष व्यवसाय'ची व्याख्या देखील बदलली गेली आहे. कारण कंपन्या त्यातून चुकीच्या पद्धतीने या प्रणालीचा फायदा उठवत असत.

ट्रम्प सुरुवातीपासूनच कठोर होते

महत्त्वाचे म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प सुरुवातीपासूनच एच -१ बी व्हिसा प्रोग्रामबाबत कठोर होते. डिसेंबर २०२० पर्यंत त्यांनी एच -१ बी व्हिसा प्रोग्रामवर बंदी घातली होती. परंतु न्यायालयाने सरकारच्या या आदेशाला बदलला होता. त्यानंतर ट्रम्प काही मोठे पाऊल उचलू शकतात, असा विश्वास होता.