नवी दिल्ली : जिनेव्हातील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगासमोर काश्मीरविषयी प्रस्ताव आणण्याचा पाकिस्तानाचा प्रयत्न फसला. प्रस्ताव आणण्यासाठी सदस्य देशांचा पाठिंबा मिळवण्यात सपशेल अपयश आले आहे. प्रस्ताव आणण्यासाठी ५० देशांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रस्तावाला ५० देशांचा पाठिंबा आहे, असा पाकिस्तानने जाहीर दावाही केला, पण देशांची नाव मात्र जाहीर केली नाहीत.
गेला आठवडाभर हा पाठिंबा मिळवण्याचा पाकिस्तानकडून आटोकाट प्रयत्न झाला. दरम्यान भारतानेही आपली बाजू नेटाने लावून धरताना काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी भारताचा अंतर्गत निर्णय आहे. त्यात इतर कुणीही हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सदस्य राष्ट्रांना पटवून दिले.
त्यामुळे प्रस्ताव मांडण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे कालपर्यंत पाठिंबा देणाऱ्या देशांची यादी जाहीर झालीच नाही. पुरेशा पाठिंब्याअभावी आपोआपच प्रस्ताव आणणे पाकिस्तानला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान जगासमोर पुन्हा एकदा तोंडघशी पडला.