कठीण परिस्थितीत अमेरिकेने भारताची साथ सोडली, म्हटले-''आमच्याकडे तुमच्यासाठी आता काही नाही''

 वॉशिंग्टन : कोरोना लसीकरणासाठी  (Corona Vaccine) आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावरील बंदी उठविण्याच्या प्रश्नावर अमेरिकेचे उत्तर आले आहे. जो बायडेन (Joe Biden)  प्रशासनाने आपले हात झटकले आहे. अमेरिकेला भारताच्या गरजा समजतात पण त्या क्षणी त्याचे हात बांधलेले आहेत. यासंदर्भात व्हाईट हाऊसला (White House) याबाबत प्रश्न विचारला असता, प्रेस सचिव जैन पस्की यांनी थेट उत्तर दिले नाही आणि ते म्हणाले की आम्हाला भारताच्या गरजा समजतात. त्याच वेळी, कोविड -19 जबाबदार टीमचे वरिष्ठ सल्लागार आणि नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अॅलर्जी अॅण्ड इंफेक्शस डिसीजचे संचालक डॉ. अँथनी फौसी (Dr. Fauci) म्हणाले की, याक्षणी आमच्याकडे भारतासाठी देण्यासाठी काही नाही.

Adar Poonawalla यांनी केले आवाहन 

डॉ अँथनी फौसी  यांना भारतात कोविशिल्ड लस तयार करणार्‍या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांच्या आवाहानाविषयी विचारले गेले. पूनावाला यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना कच्च्या मालाच्या निर्यातीतील नियम शिथिल करण्याची विनंती केली, जेणेकरुन भारताच्या गरजा भागवता येतील. यावर डॉ. फौसी म्हणाले, 'याक्षणी आमच्याकडे पूनावालाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी काहीही नाही'. यापूर्वी, अमेरिकन सरकारने कबूल केले आहे की देशांतर्गत कंपन्यांच्यावतीने नागरिकांना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाखाली असे घडले आहे.

Sandhu सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करतायेत

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत तरनजीत सिंह संधू (Taranjit Singh Sandhu) अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडे हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करीत आहेत. त्यांनी अमेरिकेच्या प्रशासनाला भारताच्या परिस्थितीची जाणीव करून दिली आणि कच्चा माल लवकरात लवकर द्यावा , अशी मागणी त्यांनी केली. त्याचबरोबर सूत्रांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, लस संबंधित कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर कोणतेही बंधन नाही. कंपन्यांना प्रथम स्थानिक गरजा भागवाव्या लागतात, तरच ते निर्यातीसंदर्भात निर्णय घेऊ शकतात. अमेरिकन सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बायडेन प्रशासनाने नवी दिल्लीला आश्वासन दिले आहे की समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बर्‍याच देशांमध्ये कच्च्या मालाची कमतरता

 माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण उत्पादन कायदा अंमलात आणला, म्हणून अमेरिकन कंपन्यांनी प्रथम त्यांच्या देशाच्या गरजा भागविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. या कायद्यामुळे कंपन्यांनी पीपीई किट्सपासून औषधे तयार करण्याच्या बाबतीत ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण स्वीकारले आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही ट्रम्प यांचा निर्णय कायम ठेवला आहे. यूएस फायझर आणि मॉडर्ना यांनी  लस निर्मितीस वेग आणला आहे. कारण 4 जुलै पर्यंत संपूर्ण लोकसंख्येवर लसीकरण करण्याचे लक्ष्य आहे. याचा परिणाम म्हणजे भारतासह इतर अनेक देशांमध्ये लस तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची कमतरता जाणवत आहे.

Vaccine उत्पादन वाढेल

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना कोरोनाची लस दिली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत 45 वर्षांवरील लोकांना कोरोना लस मिळत होती. कोरोना संसर्गाची वाढती गती थांबविण्यासाठी सरकारला लवकरात लवकर सर्वांना लसीकरण करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच, लस उत्पादन देखील वेगवान करावे लागेल, परंतु कच्च्या मालाचा अभाव यामुळे अडथळा येवू शकतो. यामुळेच भारताने अमेरिकेला कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावरील बंदी उठविण्याची विनंती केली आहे.