नशीब ही अशी एक गोष्ट आहे, जी कधी पलटेल हे सांगू शकत नाही. काहींच्या नशिबात हे आयुष्यभर कष्ट लिहिले असतात. तर काहींना मात्र नशिबाची साथ मिळते. पण ते कसं, कधी आणि कुठे उजळणार आहे याची कोणालाच कल्पना नसते. चिले येथील एका व्यक्तीचं अशाच प्रकार नशीब पालटलं आहे. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या वस्तू तपासत असताना, मुलाला त्यांच्या बँकेच पासबुक दिसलं. त्यांनी हे 60 वर्षं जुनं पासबूक उघडून पाहिलं असता त्याला धक्काच बसला आणि एका रात्रीत करोडपती झाले.
रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, एक्क्विएल हिनोजोस यांच्या वडिलांनी 1960 ते 1970 च्या दरम्यान घर खरेदी करण्यासाठी पैसे जमा केले होते. पासबुकमधील नोंदीनुसार, बँक खात्यात 8 कोटी 22 लाख रुपये जमा होते. दरम्यान वडिलांचं 10 वर्षांपूर्वी निधन झालं होतं. पण त्यांनी बँक खात्यात इतकी रक्कम जमा केल्याची कुटुंबीयांना काहीच कल्पना नव्हती. मृत्यूनंतरही बँकेचं पासबूक घराच्या एका कपाटात 10 वर्षं पडून होतं. एक्क्विएल हिनोजोसा यांनी घराची स्वच्छता करण्यास घेतलं असता हे पासबूक हाती लागलं.
एक्क्विएल हिनोजोसा यांना पासबूक सापडलं असलं तरी दुर्दैवाने ती बँक बंद झाली होती. यामुळे हे पासबूक काहीच कामाचं नव्हतं. दरम्यान, त्या पासबुकवर 'State Guaranteed' असा उल्लेख करण्यात आला होता. याचा अर्थ जर बँक पैसे देण्यास असमर्थ ठरली तर राज्य सरकार नियंत्रण घेईल. पण सध्याच्या सरकारनेही पैसे देण्यास नकार दिला. यानंतर एक्क्विएल हिनोजोस यांनी राज्य सरकारविरोधात कोर्टात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला.
"हा पैसा आमच्या कुटुंबाचा आहे. त्यांनी फार मेहनत घेऊन हा पैसा जमा केला आहे," असं एक्क्विएल हिनोजोस यांनी सांगितलं. जर पासबूक सापडलं नसतं तर आम्हाला या पैशांचा सुगावाच लागला नसता असं कुटुंबाने सांगितलं आहे. हा पैसा मिळवण्यासाठी आम्हाला खटला दाखल करावा लागेल याचा विचारही केला नव्हता अशी माहिती एक्क्विएल हिनोजोस यांनी दिली आहे.
कोर्टाने अनेकदा कुटुंबाच्या बाजूने निर्णय दिला, पण सरकारने प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिलं. एक्क्विएल हिनोजोस यांनी हा पैसा आपल्या वडिलांनी कष्टाने कमावलेला असून, सरकारने तो देण्याचं आश्वासन दिलं होतं असा युक्तिवाद केला.
"जर न्यायव्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय माझ्या बाजूने निर्णय देत असेल, तर जितकं देय आहे, ते मिळालं पाहिजे. एक रुपया अधिक काही किंवा कमी नाही," असं हिनोजोस यांनी सांगितलं.
अखेर सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या बाजूने निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने 10 कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला. यासह जमा झालेल्या व्याज आणि भत्त्यांसह भरपाई देण्यास सांगितलं आहे.