दाभोलकर हत्या प्रकरण: कोर्टात काय युक्तीवाद झाला? वकील म्हणाले, 'ही शोकांतिका आहे की..'

Narendra Dabholkar Murder Case Court Proceedings: अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar) यांच्या हत्येनंतर तब्बल 11 वर्षांनी या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पुणे सत्र न्यायलयाने दाभोलकर हत्याप्रकरणी सचिन अंदूरे, शरद कळसकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनवली आहे. तर या प्रकरणातील विरेंद्र तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचा सहाय्यक विक्रम भावे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या निकालानंतर बचाव पक्षाचे वकील प्रकाश साळशिंगीकर यांनी नेमका काय युक्तिवाद कोर्टात झाला याबद्दलची माहिती दिली. 

पाच लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला

"तावडे यांच्यावर कटकारस्थानाला आरोप होता. त्यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. वकील संजीव पुनाळेकर यांनी आरोपीला शस्त्र नष्ट करण्याचा सल्ला दिला. त्यांना सुद्धा न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं. आरोपी विक्रम भावे यांना सुद्धा निर्दोष मुक्त केलं. आरोपी क्रमांक दोन आणि तीन यांना 302 आणि 34 खाली दोषी ठरवत जन्मठेप आणि पाच लाखांच्या दंडाची शिक्षा केली. दंड न भरल्यास एका वर्षाचा अधिक कारावास असा आदेश दिला आहे," असं साळशिंगीकर म्हणाले.

वेगवेगळे आरोपी दाखवले

"या प्रकरणात पुणे पोलीस, पुणे गुन्हे शाखा, सीबीआय असेल यांची वेगवेगळी थेअरी आहे. ही शोकांतिका आहे की ज्या व्यक्तीने आयुष्यभर अंधश्रद्धा निर्मुलनाचं काम केलं त्याच्या खुन्याला शोधण्यासाठी प्लॅनचीटचा वापर करण्यात आला. नागोरी खंडेलवाल, विनय पवार-सारंग आकोलकर असे दोनदोन वेगळे आरोपी दाखवण्यात आल्यानंतर 2016 साली आताचे आरोपी दाखवण्यात आले. आज दोघांना शिक्षा दिली असली. निकालाचा आदर करतो. अभ्यास केल्यानंतर, निकाल हाती आल्यानंतर अभ्यास करुन उच्च न्यायालयात दाद मागणार," असंही साळशिंगीकर यांनी स्पष्ट केलं.

नक्की वाचा >> दाभोलकर हत्या प्रकरण: दोघांना जन्मठेप, तिघे निर्दोष! आता पुढे काय हमीद दाभोलकरांनी सांगितलं

युएपीए वगळला

"प्रसारमाध्यमांमध्ये या प्रकरणाची बरीच चर्चा झाली. ही घटना घडल्यानंतर राजकारणी असतील किंवा प्रसारमाध्यमं असतील त्यांनीच आपआपल्या पद्धतीने निकाल दिला. या प्रकरणात युएपीए लावण्यात आला होता. मात्र तो लावण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्यात हे प्रकरण बसत नाही असं कोर्टाने म्हटलं," असं साळशिंगीकरांनी सांगितलं. तसेच पुरेसे पुरावे नसल्याने तीन आरोपींना सोडून देण्यात आल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

72 साक्षीदार पण 20 जणांचीच साक्ष

"72 साक्षीदारांची यादी होती. त्या दिवशी जे ओंकारेश्वर ब्रिजच्या परिसरात वावरले होते त्याचा डेटा पोलिसांनी, सीबीआयने कलेक्ट केला होता. असं सगळं असताना कुठल्याही आरोपीचे किंवा साक्षीदाराचे सीडीआर, टॉवर लोकेशन कोर्टासमोर सादर केलेलं नाही. या माध्यमातून आरोपी त्या परिसरात होता असं दिसून आलं असतं. पण ते कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेलं नाही. मग हा डम डेटा रेकॉर्ड केला त्याचं काय झालं? 72 साक्षीदार असताना 20 साक्षीदार तपासले. मग यामागे काय घाई होती? अशी ढिलाई का करण्यात आली?" असा सवाल साळशिंगीकर यांनी उपस्थित केला.  

दाभोलकरांच्या शरीरातील गोळीशी मॅच झालेला रिपोर्ट

"सीबीआय, पुणे गुन्हे शाखेने अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांना गाळलं गेलं. त्यांना इथे कोर्टात आणलं गेलं नाही. फक्त आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी किंवा जजमेंट घेण्यासाठी हे केलं गेलं होतं का? आमचं म्हणणं कोर्टात असं होतं की या दोन आरोपींना गोळीबार केला, दुसरं म्हणणं होतं की इतर दोघांनी केला. तिसरी या आताच्या आरोपींनी गोळीबार केला. आमचं म्हणणं होतं की गुन्हा घडल्या घडल्या जी पिस्तूल नागोरी खंडेलवाल यांच्याकडे मिळाली होती. त्या पिस्तूलचा रिपोर्ट दाभोळकरांच्या शरीरात मिळालेल्या गोळीशी मॅच झाला होता. असं असताना सुद्धा पुणे पोलिसांनी, सीबीआयने त्यांना वगळं गेलं. राष्ट्रपती पुरस्कारप्राप्त तपास अधिकारी कोर्टात सुनावणी सुरु असताना एक कागद बाहेर पाठवतात. त्यामुळे या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गडबड झालं. सत्र न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं," असं साळशिंगीकर म्हणाले.