Rental Agreement: कोणतीही प्रॉपर्टी भाडे तत्त्वावर देताना किंवा घेताना करार केला जातो. प्रॉपर्टीचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यात भाडे करार (Rental Agreement) होतो. भाडे करार करणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद टाळण्यास मदत होते. कराराची मुदत संपेपर्यंत मालमत्ता भाडेकरूच्या ताब्यात असते. भाडे कराराला रेंट डीड आणि लीज डीड असेही म्हणतात. त्यामध्ये निवासी मालमत्ता, मालमत्तेचा मालक, भाडेकरू, भाडे कालावधी आणि रक्कम यांचा मूलभूत तपशील असतो. भाडे करार सामान्यतः लिखित स्वरूपात असतो.
हा करार घरमालकाच्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचं आहे. तसेच घरमालकाच्या कोणत्याही अवांछित मागण्यांना सामोरे जाण्यापासून भाडेकरूंचे संरक्षण करते. भारतात 2 प्रकारचे भाडे करार आहेत. लीज अग्रीमेंट किमान 12 महिन्यांसाठी असतो. हा करार राज्य सरकारच्या भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत नियंत्रित केला जातो. दुसरं, 11 महिन्यांपर्यंतचा लीज आणि लायसन्स करार असतो. हा करार भाडे नियंत्रण कायद्यांतर्गत येत नाही.
भाडे करारामध्ये घरमालक आणि भाडेकरू आणि त्यांचे एजंट यांची नावे असतात. त्यात मालमत्तेचा तपशीलही असतो. भाडे करारामध्ये भाड्याची रक्कम आणि देय तारीख, वाढीव कालावधी आणि विलंब शुल्क यांचा समावेश असतो. सोबतच भाडे देण्याची पद्धतही त्यात नमूद असते. त्यात सुरक्षा ठेवीची रक्कमही नमूद केली आहे. मालकाने दिलेल्या युटिलिटीजचा तपशील आणि त्यासाठीचे शुल्कही त्यात लिहिलेले आहे.
भाडेकरूला आवारातील स्विमिंग पूल, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादी सुविधा वापरण्याचा अधिकार आहे का? याचा उल्लेख यात असतो. यासोबतच पेट नियम, आवाज नियम आणि उल्लंघन केल्यास दंड असे नियमही भाडे करारात लिहिलेले असतात. पार्किंगसाठी वापरण्यात येणारी पार्किंगची जागा आणि दुरुस्तीची परवानगी याचा तपशील देखील भाडे करारामध्ये नमूद केला जातो.
बातमी वाचा- LIC पॉलिसीवरही घेऊ शकता कर्ज, जाणून घ्या नियम आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया