subterfuge

ई-टेंडरच्या नियमातून ग्रामविकास विभागाची पळवाट, पर्दाफाश करणारा रिपोर्ट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तीन लाखांच्या वरच्या प्रत्येक कामाचं ई-टेंडरिंग बंधनकारक केले. पण नियम हा पळवाट काढण्यासाठीच असतो, हे आपल्या नेतेमंडळींना आणि बाबूंना चांगलंच माहित आहे.

Jan 10, 2017, 05:09 PM IST