ई-टेंडरच्या नियमातून ग्रामविकास विभागाची पळवाट, पर्दाफाश करणारा रिपोर्ट

दीपक भातुसे, मुंबई : भाजपाचे नेते, मंत्री आणि स्वतः मुख्यमंत्री सरकारी कामकाजातल्या पारदर्शकतेचे पोवाडे गात असतात. त्यासाठी सत्तेत येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तीन लाखांच्या वरच्या प्रत्येक कामाचं ई-टेंडरिंग बंधनकारक केले. पण नियम हा पळवाट काढण्यासाठीच असतो, हे आपल्या नेतेमंडळींना आणि बाबूंना चांगलंच माहित आहे. ई-टेंडरच्या नियमातून अशीच पळवाट काढत ग्रामविकास विभागानं पारदर्शकतेला कशी बगल दिली याहे. त्याचा पर्दाफाश करणारा हा खास रिपोर्ट.

ग्रामविकास विभागाची अशीही पळवाट

- कंत्राट 2.99 लाख फक्त.
- नियमात बसवण्यासाठी कामांचे 'तुकडे'

शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता राहावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई-टेंडरिंगवर भर दिला. प्रत्येक शासकीय कामाची निविदा ही ऑनलाईन पद्धतीनं पारदर्शकपणे मागवली गेली पाहिजे, असा मुख्यमंत्र्यांचा आग्रह आहे. त्यासाठी सत्तेवर येताच एका महिन्याच्या आत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. मात्र पंकजा मुंडे यांच्या ग्रामविकास विभागानं यातून पळवाट काढली आहे.

गावांमधल्या अंतर्गत सोयी सुविधांसाठी 2016-17 साली 255 कोटी रुपयांची कामं विभागानं मंजूर केली आहेत. मात्र कामं देताना नाले किंवा रस्त्यांच्या कामांचे तुकडे पाडण्यात आले आहेत. आता प्रश्न असा पडेल की हे का? तर नियमातून पळवाट काढण्यासाठी.

3 लाखांपर्यंत ई-टेंडर बंधनकारक नाही. त्यामुळे एकच मोठा रस्ता अनेक तुकड्यांमध्ये दाखवून पारदर्शकतेला बगल देण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या या कामांच्या यादीवर नजर टाकली तर दोन लाख 98 हजार, 2 लाख 99  हजार, तीन लाख या किंमती असलेल्या कामांची संख्या मोठी आहे. 

एकाच गावातील 15 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या रस्त्याचे भाग 1 ते भाग 5 असे तुकडे करून तीन-तीन लाख रुपये प्रत्येकी काम देण्यात आले आहे. तर काही गावांमध्ये अमक्याच्या घरापासून तमक्याच्या घरापर्यंतचा रस्ता असे कामाचे तुकडे पाडून तीन लाखाच्या आत काम बसवण्यात आलं आहे.

आंधळं दळतंय, कुत्रं पीठ खातंय, अशी एक म्हण आहे. याचा प्रत्यय येथे येत आहे. ग्रामविकास विभागानं केलेल्या या प्रकाराबाबत असंच घडत आहे. पारदर्शकतेसाठी आग्रही असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या ही बाब लक्षात कशी आली नाही ? आता फडणवीस या प्रकारांना आळा घालणार का? आणि मुख्य म्हणजे शासनाच्या अन्य विभागांमध्येही अशीच बनवाबनवी होत नाहीये ना, याचा शोध मुख्यमंत्री घेणार का? आदी सवाल आता उपस्थित होत आहेत.