राज्य सरकार

लवासाचा विशेष दर्जा राज्य सरकारनं काढला

नेममीच वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या लवासाला राज्य सरकारनं जोरदार दणका दिलाय. 

May 23, 2017, 06:35 PM IST

जीएसटीवर विशेष अधिवेशन, पण भाजपची डोकेदुखी कायम

जीएसटीवर विशेष अधिवेशन, पण भाजपची डोकेदुखी कायम

May 19, 2017, 05:21 PM IST

जीएसटीवर विशेष अधिवेशन, पण भाजपची डोकेदुखी कायम

 उद्यापासून म्हणजे शनिवारपासून 3 दिवसाच्या जीएसटीनिमित्त विशेष अधिवेशनाला मुंबईत सुरुवात होत आहे. जीसएटी केंद्रात मंजुर झाले असल्यानं आणि सर्वपक्षीय संमती मिळाली असल्यानं राज्यात जीएसटीबाबात चर्चा करत मंजुर करुन घेण्याचा सोपस्कार पार पाडला जाणार आहे. असं असलं तरी विरोधकांबरोबर शिवसेनेनेही पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा काढल्यानं भाजपाची डोकेदुखी कायम रहाणार आहे.

May 19, 2017, 04:39 PM IST

मेडिकल प्रवेश 67 टक्के आरक्षण निर्णय रद्द, राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश कोट्याचा निर्णय कोर्टाकडून रद्द झालाय. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे स्थानिकांना 67 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.  

May 5, 2017, 04:51 PM IST

महामार्गाच्या हस्तांतरणावरून औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य सरकारला खडे बोल

महामार्गाच्या हस्तांतरणावरून औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य सरकारला खडे बोल

Apr 27, 2017, 02:48 PM IST

राज्य सरकारनं अधिभार वाढवल्याने पेट्रोल महागलं

सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारी बातमी आली आहे. पेट्रोल तीन रुपयांनी महागलं आहे. राज्य सरकारनं पेट्रोलवरील अधिभार वाढवल्यानं पेट्रोलच्या किमतीत ही वाढ झाली असून मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू झाले आहेत.

Apr 22, 2017, 09:01 AM IST

शेतकरी कर्जमाफी प्रश्नावरुन विरोधकांकडून सरकारवर शरसंधान

राज्यातील सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन समृद्धी महामार्गासाठी कोट्यवधी रुपये खर्ची घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, शेतकऱ्याची कर्जमाफी करता येत नाही, असा सवाल विरोधकांनी सरकारला विचारला आहे.

Apr 18, 2017, 03:21 PM IST

राज्य सरकारने थकीत ३५२३ कोटी रूपये तात्काळ द्यावे - बीएमसी

राज्य सरकारकडे थकीत असलेले ३५२३ कोटी रूपये तात्काळ देण्याची मुंबई महानगरपालिकेने केली आहे. महापौरांची ही मागणी केली आहे.

Apr 18, 2017, 09:12 AM IST

...तर राज्याचा ७ हजार कोटींचा महसूल बुडणार

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील दारूची दुकाने आणि बिअर बार बंद करण्याच्या निर्णयातून राज्य सराकर पळवाट काढत आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणून दारुविक्रीतून मिळणाऱ्या महसूलावर सोडावे लागणार पाणी. 

Apr 17, 2017, 07:32 PM IST

कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारकडून हालचाली

कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारकडून हालचाली

Apr 12, 2017, 06:33 PM IST