महाराष्ट्र राज्य सरकार

ठाकरे सरकारकडून काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

पाहा राज्य शासनानं काय निर्णय घेतला आहे... 

मुंबई । राज्य सरकारचा दिलासा, शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाही

मुंबई । राज्य सरकारचा दिलासा, शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाही

चारा छावणी भ्रष्टाचार : राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

महाराष्ट्रातील राज्यातील चारा छावणी भ्रष्टाचार प्रकरणी सरकारकडून कारवाई होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावलेत. 

राज्य कर्मचार्‍यांसाठी खूषखबर | अर्थसंकल्पामध्ये सातव्या वेतन आयोगाची तरतूद

फेब्रुवारीपासून सरकारी विभागाला खरेदी करता येणार नाही!

येत्या १ फेब्रुवारीपासून राज्यात कुठल्याही सरकारी खात्याला कुठलीही खरेदी करता येणार नाही, असा आदेशच राज्य सरकारनं काढलाय. येत्या १ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. 

इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न

राज्यातील मराठा समाजाने १९ फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने मराठा समाजासाठी आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

मुंबई एन्ट्री पॉइंट्सचे पूर्ण टोल सुरुच राहणार - चंद्रकांत पाटील

भाजचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी टोल मुक्त महाराष्ट्र कधी, असा प्रश्न उपस्थित करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला अडचणीत आणले असताना  मुंबई एन्ट्री पॉइंट्सचे पूर्ण टोल सुरुच राहणार, असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिले.

सरकारला खडसेंनी टोल मुक्तीवरुन आणले अडचणीत, पवारांची साथ

हिवाळी अधिवेशन भाजप सरकारला घरचा आहेर मिळत आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार टोल मुद्द्यावरुन कोंडीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहे.  

कर्जमाफी : अजित पवारांची शिवसेनेला सरकार स्थापनेची ऑफर

शेतकरी कर्जमाफीवरुन विधिमंडळात विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शिवसेनेला थेट सत्तास्थापनेची ऑफर दिली. 

मराठा आरक्षण : राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश

मराठा आरक्षण विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावरून राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही, हा मुद्दा प्रवर्ग मागास वर्गीय आयोगाकडे द्यावा की नाही, याचे स्पष्टीकरण सरकारने गुरूवारपर्यंत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

'बलात्कार पीडित महिलेच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या आपत्यांबाबत कल्याणकारी योजना आहे का'

बलात्काराच्या घटनेनंतर पीडित महिलेच्या पोटी जन्माला येणा-या आपत्याबाबत राज्य सरकारची काही कल्याणकारी योजना आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. 

केबीसी घोटाळा : राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची तंबी

राज्यातील लाखो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधीची फसवणूक करणाऱ्या केबीसी घोटाळा प्रकरणात याचिकाकर्त्यांवर न्यायालयात येण्याची वेळ येऊ देऊ नका, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. 

कुपोषण आणि बालमृत्यू प्रकरणी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले

राज्यातल्या कुपोषणाच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रोजच मुंबईलगतच्या भागातून कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंच्या बातम्या येतात, हे गंभीर असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटले आहे.

पाणथळ ठिकाणी बांधकाम, राज्य सरकारवर न्यायालयाची तीव्र नाराजी

पाणथळ किंवा पाणवठ्यांच्या जागा सरकारला नष्ट करायच्या आहेत. असे सरकारच्या एकंदर भूमिकेवरुन वाटत आहे, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. 

विधानभवन : 'अडीच लाख अनधिकृत बांधकामं' अधिकृत करणार

//www.facebook.com/Zee24Taas Follow us on https://twitter.com/zee24taasnews